निर्णय नं. ७५७६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासँग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५७६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासँग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६२/०८/३० ५७१९ निर्णय नं.७५७६ ने.का.प.२०६२ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ संवत् २०६२ सालको विशेष रिट नं. ७१ आदेश मितिः २०६२।८।३०।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासँग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ११ स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त साथै आफ्नै तर्फबाट समेत अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार समेत § नियम खारेज गर्ने पहल भएको छ भन्नु र नियम खारेज भइसकेको भन्नु फरक कुराहरू हुने। § विवादित नियमहरू निष्कृय भइनसकेको अवस्थामा त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण नै हुनुपर्ने अवस्था नरहेको मान्न नमिल्ने र निवेदकले निरर्थक प्रयास गरेको ठान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५) § सँगठनको कार्यको प्रकृति र आवश्यकतानुसार केटाले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य उसको उमेर, शारीरिक अवस्था र मानसिक क्षमतासँग नमिल्दो हुन पनि सक्तछ । त्यस्तो स्थितिले द्वन्द्वमा उनीहरूको प्रयोग हुन नसक्ने र जोखीम व्यहोर्न नपर्ने भनी निश्चित हुन सक्ने आधार पाउन नसकिने । (प्रकरण नं.३६) § शारीरिक एवं मानसिक विकास भैनसकेको र आफ्नो स्वविवेकको उमेर पुगी नसकेको अवस्थामा बालबालिकालाई विवादित नियमहरू( मा उल्लिखित शपथ र शर्तनामामा सही गराई करिब डेढसय रुपैयाँ मासिक तलव दिई सुरक्षाक्षेत्रमा कुनै रूपमा काममा लगाउने कानूनी व्यवस्थाहरू अस्तित्वमा रहनु महासन्धि विरुद्धको कार्य देखिन आउने । (प्रकरण नं.४१) § हाललाई केटा भर्ना लिने कार्य बन्द गरिएको भए पनि नियम खारेज भएको अवस्था नभएकोले कानूनको नजरमा केटा भर्ना गर्ने प्रणाली बन्द भएको मान्न नमिल्ने र केटा भर्ना गर्ने दुवै नियमहरू संविधान बमोजिमका हक एवं प्रावधानहरू विपरीत भई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मर्म र भावना अनुकूल नभएको पाइएकोले त्यस्तो नियमहरू बहालमा रहन दिन उपयुक्त नहुने हुनाले केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमहरू, २०२८ तथा प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्तहरू) नियमावली, २०४२ संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर घोषित हुने । (प्रकरण नं.४८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ताद्वय सपना प्रधान मल्ल र अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१),(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. प्रस्तुत निवेदन महिला र बालबालिकाको सरोकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट संस्थागत आधारमा र व्यक्तिगत रूपमा समेत कानून व्यवसायी अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले दायर गर्नु भएको रहेछ । उक्त सस्था महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको लागि एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि उपचार माग्ने हक निवेदकलाई प्राप्त रहेको भन्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत संविधानसँग वाझि