निर्णय नं. ७५७७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम वाझिएको कानून अमान्य एवं बदर घोषित गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५७७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम वाझिएको कानून अमान्य एवं बदर घोषित गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६२/०८/३० ९०२५ निर्णय नं.७५७७ ने.का.प.२०६२ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्वत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. .३१ आदेश मितिः २०६२।८।३०।५ बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम वाझिएको कानून अमान्य एवं बदर घोषित गरिपाऊँ । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट एवं आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार समेत § महिलाको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषयसम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई, आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भएतापनि पुरुष सरह समानताको आधारमा महिलाले उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा ब्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्यकरण पार्ने उद्देश्य भएको लिंगको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा बहिष्कार वा प्रतिबन्धलाई महिला विरुद्धका विभेद भन्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२२) § विशेष संरक्षणको अर्थ कमजोर वर्गलाई यथास्थितिमा राखिराख्ने र तिनीहरूको भूमिकालाई न्यून वा कमजोर पार्ने (Impoverishment) होइन बरु त्यस्तो वर्गलाई आवश्यक र वाञ्छित उपायहरूसहित उचनीचको धरातल बदलिएर समान धरातल प्रदान गर्नु हुने । (प्रकरण नं.२५) § समानता, स्वतन्त्रता र जीवनको हक भन्नु नै हरेकले सम्मानपूर्ण र प्रतिष्ठापूर्ण जीवनयापन गर्न पाउँछ भन्नु हो जसबाट महिलाले बहिष्कृत हुनुपर्ने कुनै पनि अवस्था सह्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२७) § अंशबण्डाको १६ नं.लाई संविधानको धारा ११ र महिला विरुद्धको सबै किसिमको भेदभाव हटाउनेसम्बन्धी महासन्धिको धारा १, २, ३, १५ र १६ , नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (ICCPR) को धारा २६, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (ICESCR) को धारा २ र ३ को सन्दर्भमा समानताको हक अनुकूल हुने गरी पूनर्विचार गर्न जरुरी देखिन आउने । § अंशबण्डाको १६ नं.को व्यवस्थामा सम्बन्धित निकाय एवं सरोकार राख्ने समुदाय समेतसँग परामर्श गरी पुनर्विचार गर्नु भनी श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.३४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु प्रकाशमणी शर्मा, राजुप्रसाद चापागाई, रमा पन्त खरेल, कविता पांडे र शर्मिला श्रेष्ठ बिपक्षी तर्फबाटः विद्वान् नायवमहान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अदालतको सहयोगीको रूपमाः विद्वान् अधिवक्ताद्धय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्रीमती शुष्मा वास्कोटा वराल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ :– २. मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको एघारौं संशोधनबाट अंशबण्डाको महलको १(क) मा “यस महलको १ नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विवाह गरिसकेकी छोरीको अंशबण्डा गर्नु पर्दैन” भनी र ऐ.महलको १६ नं. मा यस महलको अन्य नम्वरमा जुनसुकै कुरा लेखिएको ”भएता