निर्णय नं. ७५७८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) अनुसारको आदेश तथा ८८(२) अनुसार परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५७८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) अनुसारको आदेश तथा ८८(२) अनुसार परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६२/०८/०९ ५५२८ निर्णय नं.७५७८ ने.का.प.२०६२ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल सम्बत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. .६० आदेश मितिः २०६२।८।९।५ बिषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) अनुसारको आदेश तथा ८८(२) अनुसार परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः महोत्तरी जिल्ला सुगा भवानीपट्टि गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १० नयाँ वानेश्वर वस्ने वर्ष २७ को अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो विरुद्ध विपक्षीः श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेत § बालअदालत गठन नभएसम्मका लागि गरिएको बालइजलास स्थायी संरचना होइन । मूल संरचना अर्थात् बालअदालततर्फ उन्मूख नभई बालइजलास मात्र स्थापना गरी सरकारको कर्तव्य पूरा भएको मान्न नमिल्ने । § ऐनले नै बालअदालत गठन गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकताक्रममा अगाडि राखिसकेको र सो गठन गर्नेतर्फ पाँचवर्ष अगाडि नै लिखित प्रतिवद्धता समेत व्यक्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बालइजलास गठन सम्बन्धी अल्पकालीन प्रवन्धले श्री ५ को सरकारको दायित्व पूरा भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) § बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५(१) मा उल्लेख भएअनुसार बालअदालत स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको नै देखिएकोले सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बालअदालत स्थापना गर्ने कार्य शीघ्र अगाडि बढाई त्यसको कारवाईको जानकारी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखालाई गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा तथा बालअदालत स्थापनासम्बन्धी कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखाका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. २२) निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सन्तोषकुमार महतो र माधवकुमार वस्नेत विपक्षी तर्फबाटः विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.रामनगिना सिंहः बालबालिकाहरूको हकहितको संरक्षण गर्दै तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र वौद्धिक विकास गर्न गराउन विशेष कानूनको रूपमा बालबालिका ऐन, २०४८ मिति २०५०।१।१ बाट र बालबालिका नियमावली, २०५१ मिति ०५१।१०।२ बाट लागू भएको छ । बालक वादी र प्रतिवादी रहेका विभिन्न मुद्दाहरूको मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा त्यस सम्बन्धी कार्यविधिको वारेमा बालबालिका ऐनको दफा ५५ मा व्यवस्था गरिएको छ । सो दफा ५५ को उपदफा (१) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार बाल अदालतको गठन गर्ने, उपदफा (२) मा बालक वादी वा प्रतिवादी भएका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार बाल अदालतलाई हुने, उपदफा (३) मा बाल अदालतको गठन नभएसम्मको लागि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने, उपदफा (४) मा जिल्ला अदालतबाट हेरिने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नको निमित्त प्रत्येक जिल्ला अदालतमा एक एक बालइजलास रहने, उपदफा (५) मा बालइजलास गठन गर्दा श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श ल