निर्णय नं. ७५८१ - परमादेश ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७५८१ - परमादेश । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६२/०८/२४ ५८५७ निर्णय नं.७५८१ ने.का.प.२०६२ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संबत् २०५९ सालको रिट नं. .....३०२७ आदेश मितिः २०६२।८।२४।६ विषयः परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पव्लिक) र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § ईटाभट्टाबाट व्यवसायी, मजदूर र आम उपभोक्तालाई हुने लाभको तुलना त्यस्ता ईटाभट्टाबाट वातावरण प्रदूषणमा पर्न जाने प्रतिकूल प्रभावसंग गर्न नमिल्ने हुँदा मानव समूदायका लागि necessary evil का रुपमा रहेको ईटाभट्टा उद्योगबाट पर्न जाने प्रभावलाई न्यून गर्नेतर्फ सम्बन्धित सवैले आआफ्नो दायित्व जिम्मेवारी वोधका साथ निर्वाह गर्नु पर्ने । § उपत्यकाभित्रको ईटाको माग के कति रहेको छ ? हाल कति ईटाभट्टा सञ्चालनमा छन् ? ति मध्ये कति दर्ता भएका छन् कति छैनन् ? तिनिहरूबाट उपत्यकाको वातावरण प्रदूषण के कति मात्रामा भइ रहेको छ, र जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक एवं साँस्कृतिक सम्पदामा के कस्तो असर परिरहेको छ ? त्यस्तो असरलाइ कम गर्न तत्काल र दीर्घकालिनरुपमा के कस्तो कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा वैज्ञानिकरुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्ने । § घनावस्ती, विद्यालय, साँस्कृतिक र पर्यटकिय महत्वका क्षेत्र र सो आस पास सञ्चालित ईटाभट्टाहरूको असरका सम्बन्धमा प्राथमिकता दिइ सो बाट पर्ने असरलाइ तत्काल न्यूनिकरण गर्ने तर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चपागाइँ विपक्षी तर्फवाटः विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्वित नजीरः ने.का.प. स्वर्ण शुभ( जन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृ.१६९, २०५६ सालको रिट नं. ३१०९, २०५७ सालको रिट नं. २७९१, (२०५८।२।१९) २०५८ सालको रि.पु.ई.नं. २५ (२०५८।६।११) आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ । २. ईटाभट्टा एकप्रकारको उद्योग हो, यसको सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिमका शर्त तथा मापदण्डहरू पुरा गरी सो पुरा भएको आधारमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी इजाजत प्राप्त भएपछि मात्र सञ्चालन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था विद्यमान छ । तर नेपाल अधिराज्यको राजधानीमा अवस्थित काठमाडौं उपत्यकामा उक्त कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी कानूनमा तोकिएको कुनैपनि शर्त तथा मापदण्ड पुरा नगरी तथा दर्ता प्रमाण पत्र समेत नलिई दर्ता भन्दा दोव्वरको संख्यामा सञ्चालित ईटाभट्टा उद्योगहरूले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढाउन झन बढि सहयोग गरिरहेको तथा त्यस्ता भट्टा सञ्चालितक्षेत्र लगायत सम्पूर्ण उपत्यकावासीको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिकहकको उल्लघंन गरेको हुनाले त्यस्ता अवैध ईटाभट्टा सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाई बन्द गर्ने आदेश जारी गरिपाउन सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौं । ३. पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ)ले मौलिकहक अन्तर्गत व्यवस्था गरेको भएपनि सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर