निर्णय नं. ८६१६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६१६ - परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६७/०५/२४ ५६८१ ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६१६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायधीश श्री प्रकाश वस्ती २०६६-WO-०४२२ विषयः—परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ याटखा घर भै काठमाडौं क्षेत्र नं. ८ का संविधानसभा सदस्य नविन्द्रराज जोशी विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौं समेत § सार्वजनिक सरोकारको विवादमा अन्य मुद्दाहरूको प्रकृति जस्तो प्रतिद्वन्दात्मक चरित्र हुँदैन । यसमा निवेदक विपक्षी र अदालतको पनि सार्वजनिक हितलाई बढावा दिने उद्देश्य अन्तर्निहीत रहेको हुन्छ । त्यसैले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने कार्यका सम्बन्धमा राज्य र यसका अवयवहरू आफूलाई निर्दिष्ट गरिएका संवैधानिक र कानूनी कर्तव्यको परिपालनामा गम्भीर हुनैपर्ने । (प्रकरण नं.४) § झिनामसिना समस्या देखाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने राजधानीलगायतका विभिन्न स्थानको फोहरमैला व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने । § स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार फोहरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय निकायले आपसी समझदारीद्वारा निष्कर्षमा पुगी सहमति हुनुपर्नेमा यस्तो हुन नसकेकोबाट फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको समस्या सिर्जना भएको अवस्थामा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने । § सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र वातावरण साथै राज्यको पहिचानसँग जोडिएको राजधानीको फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न यति घण्टा, दिन र महिना भनी समय किटान गर्न उचित नहुने हुँदा जति सक्दो चाँडो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन समेतले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम कार्य गरी आगामी दिनमा समस्या नरहने तर्फ युद्धस्तरमै कारवाही गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्र सुवेदी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशकुमार रोक्का, अधिवक्ता श्री सनतकुमार बास्कोटा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(५) र § स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६,दफा ९६(१)(ख) को देहाय ३, ६, ७ आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र आदेश यस प्रकार रहेको छः— काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कामअन्तर्गत फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरी स्वच्छ वातावरण कायम राख्नु पर्ने दायित्व र कर्तव्य पालन नगरेको कारणले यहाँका नागरिक र पर्यटकहरूको साथै म निवेदकको समेत स्वच्छ वातावरणमा जीउन पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात हुने कार्य भएको र सार्वजनिक हकको सरोकारको विषय हुँदा यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहनगरपालिका क्षेत्रमा रहेको फोहोर मैला नउठेको १७ दिन वितिसकेको छ । शहरको गल्ली र मूल सडकमा फोहोर जम्मा भएको कारणले सडकमा सवारी साधन आवागमन र सर्वसाधारणलाई हिड्डुल आवतजावत गर्न समस्या एकातिर छ भने दुर्गन्धित वातावरणले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा दैनिक ३५० टन र ललितपुर उप महानगरपालिकाबाट करीव ५० टन फोहोर संकलन हुने अनुम