निर्णय नं. ४०३७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४०३७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४६/११/२१ २८४४ निर्णय नं. ४०३७ ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल २०४६ सालको रि.नं. १४५३ आदेश भएको मिति: २०४६।११।२१।१ मा निवेदक : त्रिभुवननगर न.पं. वा.नं. २ बस्ने गिरीराज पंत विरुद्ध विपक्षी : दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढिकरण सम्बन्धी विशेष अदालतसमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (१) निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको आधारमा कानुनको प्रकृया पूरा गरी निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री धु्रवेशचन्द्र रेग्मी प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :– २. म निवेदकले २०२२।७।२३ मा मालपोत कार्यालय दाङ मार्फत राजीनामा पारित गरी हक भएको दाङ कर्जाही मौजा भौ.नं. २१ को जिमिदारी र रैती पनि म गिरीराज पन्त कायम भएको ज.वि. ११–७–९ भएको मेरो एकलौटी हक स्वामित्व कायम भएको भू.सु.का. दाङले २०२९।१।४ मा हदबन्दीमा नपर्ने भनी निर्णय भएको छ । नापीका समय उक्त मेरो रै.नं. ८७ अन्तर्गतको ज.वि. ११–७–९ मध्ये ज.वि. ९–९–११ नाप नक्शा भई ज.ध.प्र. पूर्जा दिने निर्णय भयो । रै.नं. ८७ को जग्गा मध्ये १–१७–१८ जग्गा नापीमा ८ नं. पर्ति जनाई कायम गरेको रहेछ । उक्त छूट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी ०४१ साल भाद्रमा मालपोत कार्यालय दाङमा निवेदन दिएको थिएँ । दर्ताको कारवाही चल्दा चल्दैको अवस्था श्री ५ को सरकारले २०४३।१०।१५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोग, तत्सम्बन्धी विशेष अदालत गठन भएको रहेछ । सो आयोगले उक्त कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको निवेदन समेतलाई आफू कहाँ मगाई मलाई कुनै सूचना बिना २०४५।८।२९ मा उक्त जग्गा पर्ति देखिएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको मिति २०४५।९।२ मा जानकारी पत्र प्राप्त गरी २०४६।२।९ मा निर्णयको प्रतिलिपि सारी लिएको छु । ३. विपक्षी आयोगले सो जग्गा मेरो साविक रै.नं. ८७ को होइन भन्न सकेको छैन मालपोत ऐनको दफा ७ अन्तर्गत निर्णय हुनु पर्नेमा आयोगमा सर्न सक्ने होइन । निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रत्यायोजन गरेको छैन । मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको निकायले निर्णयमा बोल्नुले कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट छ । ऐन बमोजिम दर्ता हुनु पर्ने कुरामा पर्ति जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मालपोत विभागको परिपत्रको कुनै कानुनी मान्यता प्रयोजन रहँदैन । प्रस्तुत निर्णय कसले गरेको हो सो विषयमा स्पष्ट किटान नदेखिनुको साथै टिप्पणी पेश गर्ने व्यक्ति समेत भई सदर गरेको छ । तोकिए बमोजिमको अध्यक्ष सदस्यहरु नै गठन नभएको विशेष अदालतले गरेको निर्णय स्वतः गैरकानुनी हुने स्पष्ट छ । मलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी अधिकार विहीन आयोगले गरेको गैरकानुनी निर्णय बदर गरी पाउन नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१)(२)(ङ) र धारा १५ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रको शरणमा आएको छु । उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी उक्त आयोगको २०४५।८।२८ को निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम दर्ता गरी दिनु भन्ने मालपोत कार्यालयका उपर परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर । ४.