निर्णय नं. ८६१७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६१७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६७/१०/०४ ४२८७ ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६१७ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६२ सालको रिट नं. २८७५ आदेश मितिः २०६७।१०।४।३ विषयः—उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । रिट निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ टेवहाल बस्ने गौतम डंगोल समेत विरुद्ध विपक्षीः काठमाडौं महानगरपालिका समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रलाई व्यापारिक तथा पर्यटकीय प्रयोजनको लागि उपयुक्त हुने गरी विकास तथा सम्बर्ध्दन गरी यसबाट शुल्क समेत उठाउने र सो कामको लागि २० वर्षको लामो अवधिको लागि सम्झौता गर्ने कार्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्वको विषय हुनुको साथै दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नगर प्रमुखमा नरही नगरपालिकामा नै रहने । (प्रकरण नं.९) सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको धरहरा र धरहरा क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि विकास गरी प्रयोग गर्ने, सोबाट शुल्क उठाउनेलगायतको अधिकार दिई २० वर्ष लामो अवधिको लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय भएको नदेखिनुका साथै यससम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्ने बारेमा महानगरपालिकाबाट कुनै निर्णय समेत नभएको अवस्थामा विवादित सम्झौता गर्ने अख्तियार तत्कालीन नगर प्रमुखमा रहेभएको छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०) पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको धरहरा र धरहरा क्षेत्रको सम्हार, संरक्षण, सम्बर्ध्दन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी एवं दायित्व बोकेको महानगरपालिकाले उक्त सम्पत्तिलाई २० बर्ष लामो अवधिको लागि व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने गरी अपारदर्शी तथा अप्रतिस्पर्धात्मक किसिमले भए गरेको विवादित सम्झौताका शर्तहरू तथा अन्य व्यावसायिक सम्बन्धको विषयलाई समेत सार्वजनिक हितको लागि समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री रबिनारायण खनाल, श्री ओमप्रसाद थपलिया, श्री गंगासागर खत्री, श्री नैनविनोद नेउपाने, श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री रामबहादुर खड्का, श्री कीर्तिनाथ शर्मा, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री राजकुमार थापा, विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री हरिहर दहाल, श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू डा.श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री शरद कोइराला, डा.श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री सरिता शर्मा, श्री राजेश्वर अधिकारी, श्री बद्रीनाथ शर्मा, श्री नेत्र आचार्य, श्री शान्ता सेढाईं तथा श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २(ज), ८०, ८०(१), ९६, ९६(ङ) आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– विपक्षीहरू काठमाडौ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापित र साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. को बीचमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ स्थित सुन्धारा