निर्णय नं. ८२७५ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८२७५ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६६/०९/०२ १४५३९ निर्णय नं. ८२७५ २०६६ चैत,अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती रिट नं. : ०६३–WS–००४६ आदेश मितिः २०६६।९।२।५ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको समग्रतामा अर्थ गर्नुपर्छ, कुनै एउटा शब्द वा बाक्यांशका आधारमा अर्थ गर्दा त्यसको गलत अर्थ निस्कन सक्छ । वारेण्ट जारी हुने मुद्दाका अभियुक्त र हतियार खजाना मुद्दाका अभियुक्तबाहेक अरु मुद्दाका अभियुक्तलाई पक्रनै नहुने भन्न नहुने । (प्रकरण नं.८) § स्वतन्त्रताको हकलाई सीमित तुल्याउने कानून उचित, निष्पक्ष र तर्कसंगत (just, fair and reasonable) छ छैन भन्ने जाँच अदालतले गर्नसक्छ । न्यायिक परीक्षणबाट अन्यथा देखिएमा त्यस्तो कानूनलाई बदर घोषित गर्ने अधिकार पनि अदालतमा निहीत हुन्छ । तर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा मनासिब शंकाको घेरामा परेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाउने कानूनलाई हस्तक्षेप गर्दा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्ने राज्यको अधिकार कुण्ठित हुन जाने । § मुद्दाको पुर्पक्ष भनेको मुद्दाको अन्तिम निर्णय होइन, अभियुक्तको कसूर प्रमाणित नहुँदैको अवस्थामा त्यसरी थुनामा राखिने क्रियाले व्यक्तिगत दृष्टिले वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियन्त्रित भएको हुन सक्छ, तर अपराधको अनुसन्धान वा अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल त्यसरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थालाई आमजनताको वृहत्तर हितका उद्देश्यले निर्माण गरिएको कानूनबमोजिम वारेण्ट जारी गरी वा अन्य प्रक्रियाले म्याद पठाई कसैलाई पक्राउ गर्दा स्वतन्त्रता अपहरण भएको नमानिने । (प्रकरण नं.१०) § अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई दण्डित गर्ने कार्यको अभावमा स्वतन्त्रता र सुरक्षाको हकले सार्थकता पाउन नसक्ने हुदाँ अभियोग लागेका मानिसलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गर्न नपाउने हो भने व्यक्तिको सुरक्षाको अधिकार सुरक्षित हुने वातावरण बन्दैन । यसरी स्वतन्त्रता र सुरक्षाका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको कुरालाई पनि हृदयंगम गर्नै पर्छ र ती दुबै हकको प्रत्याभूतिका लागि कानूनको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, सामाजिक सुव्यवस्था र शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.११) § गोपनीयताको हक पनि राज्यले कानून बनाई नियन्त्रण गर्नसक्ने हक हो । गोपनीयताको हकको निहुँमा अपराधको अनुसन्धान गर्न वा शंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नबाटै रोक लगाउने हो भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र समाजमा सुव्यवस्था बनाई राख्ने कार्य संभव नहुने । (प्रकरण नं.१२) § पक्राउ गर्दा गोपनीयताको हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अर्थ गर्ने हो भने कुनै पनि अभियुक्त र कुनै पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसकिने, नपाइने व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा अपराधको अनुसन्धान जस्तो समाजको हित गाँसिएको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानूनबमोजिम कसैलाई पक्राउ नै गर्न नहुने व्याख्या गर्नु हुँदैन । त्यसैले अ.वं. ११६ नं. को व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनीयताको हक र वैयक्तिक स्वतन्त्