निर्णय नं. ७५८६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च. १(ख) को प्रावधान अमान्य र बदर गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५८६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च. १(ख) को प्रावधान अमान्य र बदर गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६२/०९/२८ ४९५८ निर्णय नं.७५८६ ने.का.प.२०६२ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. २०६२ सालको रिट नं. .....७० आदेश मितिः २०६२।९।२८।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च. १(ख) को प्रावधान अमान्य र बदर गरिपाऊँ । निवेदकः झापा जिल्ला महारानी झोडा वडा नं. २ बस्ने वर्ष ३५ को नारायणप्रसाद चापागाई विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय समेत § देशको प्रशासन संचालनको लागि के कस्तो सेवाको आवश्यक छ भन्ने कुराको पहिचान गरी के कस्तो सेवा, गठन गर्ने र त्यसरी गठन भएका सेवाहरूमा के कस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई कुन प्रक्रिया अपनाई पदपूर्ति गरी देशको प्रशासन संचालन गर्ने भन्ने अधिकार सरकारमा रहने । § एउटा निश्चित अवधि र अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई समान तवरबाट लागू हुने गरी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक रहेको भन्न नसकिने । § कानूनले नै योग्यता तोकी गरेको अल्पकालीन व्यवस्थाबाट निवेदकको हकमा कुनै असर परेको समेत देखिन नआउंदा मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बज्रेश प्याकुरेल अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५७, अ.क ६।७, निर्णय नं.६९१२ आदेश प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. म निवेदक नेपाली नागरिक भई लामो समयसम्म शिक्षक पदमा रही काम गरेको व्यक्ति हुं । शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) अध्यादेश, २०६१ ले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको भनिएको “तर त्यसरी खुला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खुलाउंदा बढिमा ५० प्रतिशत पदमा २०६१ साल श्रावण २१ गते पछि आयोगबाट भएको पहिलो विज्ञापनमा देहायको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ (१) सम्बत् २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम स्थायी रूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएको व्यक्ति मध्ये कम्तीमा १ वर्ष अस्थायी शिक्षकको हैसियतले काम गरेको व्यक्ति (२) सम्वत् २०५८ साल माघ २५ गते अघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई निरन्तर रूपमा काम गरेका व्यक्तिले मात्र शिक्षक पदमा फाराम भर्न पाउने भनी गरेको कानूनी व्यवस्था समानताको हकको सिद्धान्तको विपरीत छ । कानूनले तोकेको योग्यता भएका सबै नेपाली नागरिकले शिक्षा सेवामा भाग लिन पाउनु पर्नेमा अध्यादेशको सो व्यवस्थाले योग्य व्यक्तिले दरखास्त नै दिन नपाउने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । अस्थायी पदलाई योग्यताको रूपमा मान्यता दिने कानूनी व्यवस्थाले शिक्षक पदको लागि योग्यता पुगेका तर अस्थायी शिक्षक नभएका नेपाली नागरिकको विपक्षी निकायले जारी गरेको ऐनले रोजगार गर्ने हक हनन भएको छ । अतः २०६१।१०।१८ मा जारी भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अध्यादेशले थप गरेको मूल ऐनको दफा ११च.(१)(ख)