निर्णय नं. ४०४६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४०४६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४६/१२/१९ २४८२ निर्णय नं. ४०४६ ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ९६३ आदेश भएको मिति : २०४६।१२।१९।१ मा निवेदक : केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका धनबहादुर तामाङ विरुद्ध विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) संशोधित लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन अनुसार दफा ४(ग)(घ)(ङ)(च) अन्तर्गतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच (५) वर्ष, देखि बीस (२०) वर्ष सम्म कैद र बीस (२०) लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुन सक्ने गरी सजायँको व्यवस्था भएको देखिँदा अ.बं. ११८(२) प्रयोग गरी थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गरेको गैरकानुनी हो भन्ने निवेदन जिकिर कानुन अनुकूल देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत रही पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ । २. नेपालबाट २०४२।१२।२२ गते लागू औषधको कारोबार गर्न भनी बैंकक गएको अवस्था थाईलैण्ड प्रहरीले गिरफ्तार गरी अमेरिका पठाएको, अमेरिकाको अदालतबाट ठेक भएको कैद भुक्तान गरी नेपाल आउँदा, लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा (४)(घ)(ङ)(च) को कसूर गरेकाले ऐ.को दफा १४ १(ग) र १६ अनुसार सजायँको माग दावी लिई, म उपर अभियोग प्रतिवेदन दायर भएको थुनछेक अवस्थामा, लागू औषधको कारोबारमा आफ्नो संलग्नता रहेको कुरालाई स्वीकार गरेको भनी अदालतबाट अ.बं. ११८(२) अनुसार पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ । उक्त आदेश बदर गराई पाउँ भनी मैले दिएको निवेदन कानुन बमोजिम गर्नु भनी क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश भएको छ । तत्काल प्रचलित ऐनमा तोकिएको सजायँ १४(ग) अनुसार उच्चतम कैद वर्ष एक हुने स्थितिमा थुनछेक गर्दा, थुनामा राख्न कानुनले मिल्ने होइन । निवेदकले नेपाल अधिराज्यबाट वा नेपाल अधिराज्यभित्र लागू औषधको निकासी पैठारी गरेको छैन, अमेरिकामा लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा सजायँ पाएको हरेक व्यक्तिहरु विरुद्ध यो ऐन आकर्षित हुने होइन । सुनवाई बिना कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्त विपरीत मलाई २०४६।६।६ मा गिरफ्तार गर्नु अघि नै २०४६।५।१८ मा यसै व्यक्ति उपर ४५० ग्राम लागू औषध निकासी गरेको भनी समिर प्रकाश घिमिरे समेत भएको मुद्दामा प्रतिवेदन दायर गरी सकेपछि ०४६।६।६ मा गिरफ्तार गरी अघि नै अदालतमा चलाइसकेको मुद्दाको विषयमा बयान गराउन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम ८(४) ले मिल्ने होइन । ३. यसरी २०४२ सालको घटना वारदातका सम्बन्धमा २०४३।७।२४ को संशोधित कानुनको आधार लिई एकवर्ष भन्दा बढी कैद हुनै नसक्ने दावी भएको मुद्दामा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ७ र ८ को प्रतिकूल अ.बं. ११८ को देहाय (२) प्रयोग गर्दै मलाई गैह्रकानुनी तवरबाट थुनामा राखिएको हुँदा संविधान संरक्षित हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको छ । प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैह्रकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन । ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवध