निर्णय नं. ८२७६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२७६ - परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६६/०९/०१ ७१०५ निर्णय नं. ८२७६ २०६६ चैत अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा संवत् २०६० सालको रिट नं. ..३४४७ आदेश मितिः २०६६।९।१।४ मुद्दाः परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च र आफ्नो तर्फबाट का.जि.का.म.न.पा वडा.नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत § प्रकृतिले मानवलगायतका प्राणीहरूको अत्यावश्यकीय वस्तुको रुपमा दिएका हावा, पानी, वनजंगल लगायतका चिजवस्तुहरू कुनै एकै व्यक्ति वा एउटा मानव पुस्ताको लागि मात्र वा कुनै खास व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रयोजनको लागि मात्र अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित रुपमा उपभोग वा दोहन गर्न वा हुन नदिई तिनीहरूलाई पुस्तौंपुस्तासम्मको लागि समेत सुरक्षित राख्न व्यवस्थित, दिगो एवं नियन्त्रित तवरले प्रयोग र दोहन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको परम् कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.४) § काठमाडौं उपत्यकाभित्रको भूमिगत जलस्रोत उपयोग वा दोहन गर्ने भनी उल्लेख गरेका विभिन्न संघ संस्था र निजी कम्पनीहरू, कलकारखाना, होटल, आवास गृह, अस्पताल, नर्सिङ्ग होमलगायतका निकायहरू निःसन्देह रुपमै व्यावसायिक एवं व्यापारिक वा नाफाको उद्देश्यबाटै स्थापित वा खडा भएको भन्ने देखिएको स्थितिमा त्यस्ता निकायहरू लगायत खानेपानी आपूर्ति गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाहरूले भूमिगत पानीको दोहन गर्नुपूर्व जलस्रोत ऐन, २०४९ बमाोजिम नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्यतः अनुमतिपत्र लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § भूमिगत जलस्रोतको अनियन्त्रित एवं अनियमित दोहनलाई नियन्त्रित र नियमित रुपमा व्यवस्थापन गरी दिगो एवं सन्तुलित रुपमा दोहन र उपभोग गर्नु गराउनु अनिवार्य देखिने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजुप्रसाद चापागाई, बसन्तप्रसाद अधिकारी, कविता पाँडे विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३(ग) § जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ४(१), (२) र ८ आदेश न्या. प्रेम शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :-. पृथ्वीको तीन चौंथाई भाग पानीले भरिएपनि २.८ प्रतिशत मात्र स्वच्छ र त्यसमध्ये पनि २२ प्रतिशत मात्र मानिसले उपयोग गर्न सक्ने भू–सतह र भूमिगत Surface and ground water पानी उपलब्ध छ । यसको उपयोग र व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता नदेखाइएमा यसबाट बाढी, पहिरो, भू–क्षय, जमीन भासिने जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू व्यहोर्नु पर्ने, यसको व्यवस्थापनमा कानून र नीति निर्माण गरी दिगो उपयोग हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न जलस्रोत ऐन, २०४९ समेत तर्जुमा भई अधिराज्यभर लागू भैरहेको र काठमाडौं उपत्यकामा सात बटा विश्व सम्पदा संग्रहालय रहेकोले उपत्यकाको व्यवस्थापनमा अत्यन्त संवेदनशील हुनु पर्दछ, अन्यथा ठूलो दुर्घटनाको शिकार हुनु पर्दछ। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी लगायत विभिन्न प्रकारको पानीको भू–सतह र भूमिगत दुबैंको उपभोग भए पनि उपत्यकाको मागअनुसार पानीको आपूर्ति भइरहेको छैन । भूमिगत पानीको दोहन गरी आपूर्ति गर्न