निर्णय नं. ७५८८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य एवं बदर घोषित गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५८८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य एवं बदर घोषित गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६२/०८/३० ७४८७ निर्णय नं.७५८८ ने.का.प.२०६२ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ संवत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. .३४ आदेश मितिः २०६२।८।३०।५ विषयः–नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य एवं बदर घोषित गरिपाऊँ । निवेदकः मानवअधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह र आफ्नो तर्फबाट समेत का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने लिली थापा समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार समेत § स्वामित्व भनेको कुनै वस्तुमाथि व्यक्तिको नियन्त्रण, प्रयोग र उपभोगको अधिकार हो । स्वामित्व अन्तर्गत सम्पत्ति प्रयोग गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, उपभोग गर्ने र अरुलाई पनि दिनसक्ने सम्पूर्ण अधिकारनिहित हुन्छन् । सम्पत्तिको भोग वा नियन्त्रण, उपभोग वा परिचालन, हकहस्तान्तरण गर्ने अधिकार स्वामित्वको अवधारणासँग अन्तरनिहितरूपमा जोडिएका विषय हुनाले सम्पत्तिसँग स्वामित्वको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने । § कन्या, सधवा वा विधवा स्वास्नीमानिसले अंशको रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा त्यस्ता स्वास्नीमानिसको स्वामित्व निहित भएपछि स्वामित्वको आधारभूत सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं. १९) § स्वामित्व र सम्पत्तिसम्बन्धी मान्यताको समेत विपरीत रहेको र विवादित प्रावधानको निरन्तरताले लैङ्गिक न्यायको प्रवर्द्धनमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने देखिएकोले स्त्री अंशधनको २ नं. को प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ र ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने । (प्रकरण नं. ३६) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रकाशमणी शर्मा, राजुप्रसाद चापागाई, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाटः विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अदालतको सहयोगीको रूपमाः विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्रीमती शुष्मा वास्कोटा बराल अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५२, पृष्ठ ४६२, ने.का.प.२०६१, पृष्ठ ३७७, ने.का.प.२०५३, पृष्ठ ५३७, ने.का.प. २०५३, पृष्ठ १०५, ने.का.प.२०५७, पृष्ठ ३७६ आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ:- २. यस अदालतले मीरा ढुंगाना समेत विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत (ने.का.प. २०५२ अंक ६ पृष्ठ ४६२) एवं चन्दा बज्राचार्य विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत (ने.का.प. २०५३ अंक ७ पृष्ठ ५३७) का मुद्दामा देखाएको न्यायिक सक्रियाता समेतको परिणामस्वरूप मुलुकी ऐन, २०२० मा एघारौं संशोधन भयो । उक्त संशोधनले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ एवं नेपालले अनुमोदन गरिसकेको महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) लगायतका अन्य मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूले निर्देश गरे बमोजिम अभेदभावको सिद्धान्त (Principle of non discrimination) लाई आत्मसात गरी पूर्ववत विभेदपूर्ण कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । विभेदपूर्ण कानूनहरूमा आंशिक रूप