निर्णय नं. ७५८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६२/०३/१६ ४५६८ निर्णय नं.७५८९ ने.का.प.२०६२ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा संवत् २०६१ सालको रि.पू.ई.नं. ......१५ आदेश मितिः २०६२।३।१६।५ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदिका जिल्ला बाँके, पिप्रहवा गाउँ विकास समिति वडा नं. १ घर भै हाल ऐ. वडा नं. २ स्थित माइतिघरमा बस्ने नितुकुमारी खत्री विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज समेत § मुद्दाको कामकारवाही भन्नाले मुद्दालाई अंग पुर्याउन वा निरुपणयोग्य बनाउने रोहमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट आवश्यकता अनुसार गरिने आदेश, अपनाइने कार्यविधि वा प्रक्रियालाई नै बुझ्नुपर्ने । § मुद्दाको कामकारवाई सच्याउने निहुँमा मुद्दाको निष्कर्षलाई नै प्रभावित गर्ने वा असर पुर्याउने ढंगले अ.वं. १७ नं. को प्रयोग हुनु वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.१६) § अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहत अदालतको बिचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी उक्त अदालतबाट भएको आदेश सदर वा बदर गर्ने गरी आदेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) § अ.वं. १७ नं.को अधिकारक्षेत्र ज्यादै सीमित क्षेत्र हो जस्ले मुद्दाको कामकारवाईमा वेरीत भएमा वा म्याद नाघेको देखिएमा त्यस्तो कारवाईलाई बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगाउनसम्म सक्ने तर मातहत अदालत वा अड्डाको विचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पुर्याउने गरी पुनरावेदन तहबाट आदेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § तायदाती माग गर्ने आदेश बदर गर्दा वादीको अंश पाउने हक नै निरर्थक हुने र अंश मुद्दा नै निष्प्रयोजित हुने हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशले जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन अंश मुद्दालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने । (प्रकरण नं.२०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रकाश के.सी. विपक्षी तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री रेवन्त बहादुर कुँवर अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०२५, नि.नं. ३९७, पृष्ठ २४, ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६१५४, पृष्ठ १६४ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलासमा रायवाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :– २. बाँके जिल्ला पिप्रहवा गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने अं. वर्ष २२ को सन्तोष कुमार खत्रीसंग म निवेदिकाको मिति २०५६।१।१९ का दिन १८ वर्षको उमेरमा परिवारको राय सल्लाह अनुसार विवाह भएको थियो । मेरो माइती तर्फको आजिर्थक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको कारणबाट लोग्ने एवं निजको परिवारको चाहना बमोजिम निजहरूले दाइजो प्राप्त गर्न सकेनन् । विवाह पश्चात् नै “दाइजो किन कम ल्याइस्” भन्दै मलाई दैनिक रुपमा कुटपिट गर्ने, खान लाउन एवं बस्ने समेत नदिएको र मेरो बसोवासको कुनै ठेगाना नभएकोले बाध्य भई लोग्ने सन्तोष कुमार खत्री, ससुरा गिरिश नारायण खत्री, सासु, छोरी देवी खत्री र जेठाजु दिपक कुमार खत्री र मनोज कुमार खत्री समेत जना ५ का विरुद्धमा २०५६।७।९ मा बाँके जिल्ला अदालतमा दे.नं. १२३६ को अंश मुद्दा दायर गरेकी थिएँ । हालसम्म सो मुद्दा उक्त अदालतमा बिचाराधीन छ । उक्त मुद्दा दायर गर्दा मेरो फिरादपत्रमा २०५६।६।२२ लाई मा