निर्णय नं. ७५९१ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५९१ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६२/०३/०७ २४१२ निर्णय नं.७५९१ ने.का.प.२०६२ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी संवत २०५८ सालको रिट नं. .....३९१७ आदेश मितिः २०६२।३।७।३ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः वाजुरा जिल्ला कुल्देवमाण्डौ गा.वि.स. को अध्यक्ष खम्वबहादुर खाती विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय वाजुरा समेत § स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० संग सम्वन्धित अनुसूचि २२ ले जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति र सदस्यहरूले पाउने वैठक भत्ता र मासिक अन्य सुविधा स्पष्ट रुपमा तोकी दिएको स्थितीमा सो भन्दा वढी सुविधा लिन पाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला विकास समितिको वैठकलाई रहे भएको नदेखिने । § स्थानीय सरकारको अवधारणा र शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरको विकास निर्माण तथा जनताको हित खातिर सदैव लाग्नुपर्ने विपक्षी जिल्ला विकास समितिका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले कानूनले दिएको अख्तियारी वेगर आफ्नो सुविधा र भत्ता आफैं वृद्धि गर्ने गरी गरेको निर्णय कानून विपरीत हुने । § कानूनले नगर प्रमुख र उप प्रमुखले पाउने पारिश्रमिक तोकी राखेको र कानूनले तोकी राखेको पारिश्रमिकमा नगरपरिषद्ले हेरफेर गर्ने वा वढाउन पाउने अधिकार नहुंने हुंदा प्रमुख र उपप्रमुखको मासिक पारिश्रमिक वृद्धी गरीएको विपक्षी नगरपरिषदको निर्णय कानुन अनुरुप नहुंदा वदर हुने । (प्रकरण नं.१६) § कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने भन्दा वाहेक अन्य सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्येक नेपाली नागरीकलाई भएको भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउं छैन । निवेदक वाजुरा जिल्ला विकास परिषदको सदस्य समेत भएको नाताले जिल्ला विकास समितिका सम्पूर्ण निर्णयहरूका वारेमा निजले जानकारी लिन नपाउने भन्न नमिल्ने । § प्रस्तुत निवेदनमा जिल्ला विकास समितिको सक्कलै निर्णय पुस्तिका झिकाई निवेदक समेतलाई राखी छलफल भएको तथा निवेदक समेत उपस्थित रहेको जिल्ला परिषदको वैठकवाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरिएको भन्ने देखिदा निवेदकले उक्त निर्णयको जनकारी नपाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) निवदेक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री खम्वबहादुर खाती र पूर्ण चन्द्र पौडेल विपक्षी तर्फवाटः विद्धान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः संवत् २०५७ सालको रिट नं. ३१३०, सुभान कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध काठमाण्डौ महानगरपालिकाको कार्यालय समेत आदेश न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ । २. स्थानीय निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार समेतको व्यवस्था गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ क्रमशः २०५६।१।१६ र ०५६।९।१५ देखि लागु भएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० को व्यवस्था विपरीत सभापतिले मासिक रु. ८,०००।, उप सभापतिले मासिक रु. ६,०००। र जिल्ला विकास समितिका सदस्यहरूले मासिक रु. ३,०००। सुविधा निर्णय भएको मितिवाटै पाउने गरी विपक्षी वाजुरा जिल्ला विकास समितिको मिति ०५७।१।२ को वैठकवाट निर्णय गरिएको रहेछ । उक्त निर्णय भएको कुरा स्विकार गरेतापनि प्रमाणित नक्कल पाउं भनि द.नं. १२५६ मिति ०५६।१२।५ मा निवेदन दिएकोमा प