निर्णय नं. ४०५६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४०५६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४७/०१/१० २४६६ निर्णय नं. ४०५६ ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. ८७१ आदेश भएको मिति: २०४७।१।१०।२ मा निवेदक : जि.सिराहा बलही गा.पं. वा.नं. ४ बस्ने सत्यदेवप्रसाद सुमन विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत विभागसमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (१) उजूरी परेपछि त्यसमा प्रमाणको मूल्यांकन गरी दर्ता हुने नहुने स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन कृष्ण खरेल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. म निवेदकका नाउँमा दर्ता भई मेरै अविच्छिन्न हक भोगमा रहेको जि. सिरहा गा.पं. वलही वा.नं. २ मा एक बिगहा एक कठ्ठाको पोखरी छ । सो पोखरी साविक २००४ सालको श्रेस्तामा ऐ. ऐ. पञ्चायतको मौजे वलहीमा साविक कि.नं. ११७ मा १–०–११ धनहर दर्ता कायम रही सरकारी पोत तिरी भोगचलन गरी आएको थिएँ । सो पोखरीको मैले ७ नं. फाँटवारी समेत पेश गरेको थिएँ सर्भे नापी हुँदा सो पोखरीको मेरो नाममा नापी दर्ता हुनु पर्नेमा गा.पं. वलहीको वा.नं. २ मा कि.नं. ५० मा १–१–० कायम भई सार्वजनिक भन्ने जनिन गएछ । फलस्वरुप सो पोखरी मेरो नाममा दर्ता भई मैले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नपाएकोले म्यादै भित्र छूट दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी मिति २०२६।१।२७ मा श्री २ नं. सर्भे नापी गोश्वारा सिरहामा र.नं. ९१ को निवेदन हुलाकबाट दिएको थिएँ । त्यसमा कुनै कारवाही भएको थिएन तापनि मैले भोग गरी आएको थिएँ । ३. नापी हक दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि २०४२।९।८ का दिन निवेदन दिई कारवाही चलाउँदा पुरानो नम्बरी देखिने श्रेस्ता उतार सात नम्बर फाँटवारी र गा.पं. को सिफारिश समेत प्रमाणको रुपमा पेश गरेको थिएँ । तत्पश्चात विपक्षी मालपोत कार्यालयले सरजमीन लगायत अन्य थप श्रेस्ता सबूद प्रमाण बुझी अरु कसैको हक भएको भए उजूर गर्न आउने सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गरी गराई फिल्डबुकमा सार्वजनिक भन्ने गलत लेखिन गएको भन्ने यकीन भएपछि समितिमा राखी मेरो सम्पत्ति देखिएकोबाट दर्ता गर्न मनासिब ठहर्‍याई विपक्षी मालपोत विभागमा सिफारिश गरी पठाइएकोमा विपक्षी विभागले मिति २०४३।१०।२८ मा मालपोत ऐनको दफा २४ को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पोखरी दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लागेको हुँदा सोही व्यहोरा सहित मिसिल फिर्ता गर्ने भन्ने आदेश भएछ । सो कुरा उक्त पोखरी दर्ता गर्न तरताकेता गर्न जाँदा फाँटवालाबाट थाहा पाई नक्कल माग गर्दा विपक्षी मालपोत विभागको निर्णय बाहेक अन्य नक्कल मिति २०४५।२।२६ मा दिइयो । तापनि मूल निर्णय मिति २०४५।४।३१ मा मात्र प्राप्त भई गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्ने जानकारी हुन आयो । यसरी मेरो नम्बरी पोखरीलाई नापीमा सार्वजनिक भन्ने कैफियतसम्म लेखिएकोलाई मालपोत ऐनको दफा २४ को गलत व्याख्या गरी मेरो जग्गा पोखरीकरण गर्न खोजिएको छ । उक्त दफा २४ ले नयाँ दर्तामा रोक लगाएको हो । त्यस्तै जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा २(च) ले पनि कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने विचारले