निर्णय नं. ८२८० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२८० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६६/०६/२९ ५४७७ निर्णय नं. ८२८० २०६६ चैत,अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल संवत् २०६३ सालको रिट.नं.... ३३६५ आदेश मितिः २०६६।६।२९।५ विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, धापासी गा.वि.स.वडा नं. ७ बस्ने नरोत्तम राना विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय समेत § २०२१ सालमा नापी भएको समयदेखि नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अवधिसम्ममा निरन्तर रुपमा पर्तिको रुपमा रहेको जग्गामा भोग रहेको भन्ने भनाई तर्कसंगत देखिंन नआउने । (प्रकरण नं.३) § Doctrine Of Parens Patriae अन्तर्गत राज्यले प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षकत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । राज्य केबल संरक्षककर्ता मात्र मानिन्छ । राज्यले चाहेर पनि यस्ता सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कसैमा हस्तान्तरण गर्न सक्दैन । उसले यस्ता सम्पत्तिहरूको सार्वजनिक प्रयोजनको लागि मात्र सवैको समान पहुँच र उपभोगको प्रत्याभूत गराउनु पर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप निवेदन दावीमा उल्लिखित सार्वजनिक पर्ति जग्गाको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व मानिने । (प्रकरण नं.४) § प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम एकपटक सरकारी जग्गा कसैवाट दर्ता हुदैमा अनन्तकालसम्म सो निर्णय दर्ता यथावत रहनु पर्छ, सबैको साझा सम्पत्तिको रुपमा रहेको पर्ति जग्गा आफूले मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भनी दावी लिनु उचित नहुने । (प्रकरण नं.५) § सरकारी जग्गा रहे भएको स्पष्ट भएको अवस्थामा सरकारी जग्गामा भोग बसोवास गरेकै आधारमा मात्र सो जग्गा निजी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६) § जग्गाको प्रकृति पर्ति गौचर भनी फिल्डबुकमा उल्लेख भएको, पर्ति गौचर जग्गा सरकारी जग्गाको परिभाषामा समेटिएको, २०४४ सालमै दावीको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भैसकेको अवस्थामा सोही जग्गालाई मिति २०५६।१०।२० मा निवेदकको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दैमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) र (२) बमोजिम सो निर्णय खम्वीर हुन नसक्ने स्वतः बदर हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री जानकीप्रसाद गिरी र श्री टेकेन्द्र सुवेदी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बराल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) २(ङ) § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख २), २४ (१) र (२) आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको सक्षिप्त व्यहोरा एवं आदेश यस प्रकार छ :– बाजे लालबहादुर मगर नाममा साविक काठमाडौँ मौजाको रै.नं. २५७१ को लगतमा दर्ता रहेको साविकदेखि नै तिरो तिरान हकभोग रही आई भू.सु.को ७ नं. फाँटवारीमा समेत जग्गा नापीमा का.जि.धापासी गा.वि.स.वडा नं. ७(क) कि.नं ४६ को क्षे.फ.४–१–१ भै नापी भएको उक्त जग्गामा साविक देखि ४ वटा घर बनाई बसोवास गरिआएको, नापनक्सा हुँदा पिता बद्रीबहादुर रानाको नाममा नापी हुनु पर्नेमा मिति २०२१ सालमा नाप नक्सा हुँदा भूलबाट पर्ति गौचर लेखिन गएको, बाजे २०५१ साल श्रावण र पिता २०४९ साल असोजमा स्वर्गवास हुनु