निर्णय नं. ८२८२ - परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८२८२ - परमादेश समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६६/०४/२८ १८०३४ निर्णय नं. ८२८२ २०६६ चैत अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव संवत् २०६४ सालको रि.नं. WO– ०४२४ आदेश मितिः २०६६।४।२८।४ विषय : परमादेश समेत । निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित महिला पुनस्र्थापना केन्द्रको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ. का महासचिव अधिवक्ता ज्योति पौडेल समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत § कुनै महासन्धिमा पक्ष बनेपछि नेपालले आफ्नो Treaty Obligation बाट Derogate गर्न सक्तैन । महासन्धि वा सन्धिका पक्ष बनेपछि महासन्धि वा सन्धिका व्यवस्था अक्षरसः Good Faith मा लागू गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § जबसम्म महिला पुरुषभन्दा Inferior भन्ने कुरालाई शिक्षालगायत कानूनी एवं अन्य चेतनाको माध्यमबाट समाजमा Awareness Create गरी त्यस्तो काम सोच बिचार परम्परा प्रचलन र मान्यतालाई Abolish गरिदैन र Criminalize गरिँदैन तबसम्म महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य नहुने हुँदा CEDAW द्वारा ब्यवस्थित कुरा समेत समावेश भएको कानून बनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१८) § एसिड खन्याउने कार्य अपराधको परिभाषाभित्र पार्ने भन्ने विषय वा सजाय बढाई यति नै सजाय गर्ने भन्ने विषय बिधायिकी नीतिगत स्वविवेकीय कुरा भएकोले Legislative Policy मा असाधारण अधिकारअन्तर्गत अदालतले हस्तक्षेप गर्न उचित होइन तर नेपाल धेरै अगाडि CEDAW मा पक्ष बनेको संविधानको धारा १५६ मा नेपाल कुनै सन्धि वा महासन्धिमा पक्ष बनेपछि त्यसको प्रभावकारीताको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धि वा महासन्धिको व्यवस्था र नेपाल कानून बाझेमा नेपाल कानून लागू नभई सन्धि महासन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने भनी नेपाल कानूनउपर Treaty Obligation लाई Primacy दिएको हाम्रो आफ्नै र Unique कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाले दिएको उजूरीउपर अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने आदि अभियोजन कार्य सम्बन्धमा पछिल्लो ऐन, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय ऐन) २०६६ मा कुनै व्यवस्था नभएको, पीडकलाई प्रभावकारी सजायको व्यवस्था नभएको यस प्रकारका संवेदनशील मुद्दामा छिटो न्याय प्रदान गर्न छुट्टै अदालतको व्यवस्था नभएको पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने र राहतको लागि केही व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालले आफ्नो Treaty Obligation पूरा गरेको नदेखिएकोले यस अदालतले Guardian of the Fundamental Right of the Citizen को नाताले असाधारण अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.२०) § महिला र बालबालिका दुबै अति संवेदनशील बर्ग हुन् । यी दुबै वर्गलाई राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने । § महिला पीडित भएका सबै खाले मुद्दा र खास गरी घरेलु हिंसासम्बन्धी महिला पीडित भएको मुद्दामा अन्य मुद्दामा जस्तो साधारण अदालतबाट मुद्दा हेरिँदा महिलाहरूले न्याय पाए पनि लामो परिश्रम र ढिला गरी न्याय पाउने र न्याय पाउन सामान्य अदालतमा जाँदा Humiliate भएर न्याय प्राप्ति गर्ने अवस्था आउने भएकाले राज्यले महिला पीडित भएका सबैखाले फौजदारी मुद्दा र खासगरी घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने बेग्लै अदालत गठन गर्दा त्यस्तो अदालतबाट पीडित महिलाले छिटो छरितो र Humiliate नभई श