निर्णय नं. ८६२१ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६२१ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६७/११/१६ ३९३३ ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६२१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की २०६३–WO–०६१८ आदेश मितिः २०६७।११।१६।२ विषय :– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ नथल टोल बस्ने सुश्री मीना शाक्य समेत विरुद्ध विपक्षीः आन्तरिक राजश्व विभाग समेत § फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा थप माग दावी लिन पाउने र थप माग दावीको औचित्यभित्र प्रवेश गरी अदालतले निर्णय वा आदेश गर्न नमिल्ने । § फैसलाअनुसार फिर्ता पाउने भनिएको बढी कट्टा भएको करको रकम फिर्ता भइसकेकोमा सोसम्बन्धी र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुभन्दा अगाडिको रकममा कर छूट हुनुपर्ने भन्नेलगायतका मागका सम्बन्धमा आदेश जारी गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं.४) § के कस्तो अवस्थामा बढी कर जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई व्याजसहित बढी कर कट्टी फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोहीबमोजिमको रकम फिर्ता पाउन त्यस्तो बढी कर जम्मा गर्ने कर रकमको साथसाथै सोको ऐनबमोजिमको फिर्ता पाउनु पर्ने व्याज रकमको लागि अदालतमा मुद्दा गर्दा छुट्टै दावी लिनुपर्ने अनिवार्यता छैन । त्यस्तै अदालतमा दावी गर्दा व्याज बारे छुट्टै दावी नगरेको वा अदालतले व्याज पनि दिनु भनी फैसलामा उल्लेख नगरेको कारणले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ को उपदफा (६) ले दिएको अधिकार समाप्त नहुने । (प्रकरण नं.६) § कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नभएको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्न पाउने व्यक्तिको अधिकार हो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानूनको पालना गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट पछि हट्न नपाउने । (प्रकरण नं.७) निवेदकहरूको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, विद्वान अधिवक्ता श्री निरञ्जन आचार्य अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३(६), ११३(६)(क) र (ख) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश निम्नानुसार रहेको छ :– हामी निवेदकहरू प्रत्यर्थी निगममा सेवारत भई आएकोमा मिति २०५९।४।२४ मा निगमको सञ्चालक समितिले १५ वर्षभन्दा बढी सेवा पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई स्वर्ण हस्तमिलान योजना (Golden Handshake Scheme) को प्याकेजको रुपमा इन्छुक कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने योजना अघि सारेकोले थप सुविधासहितको एकमुष्ट रकम प्राप्त गरी अवकाश लिन हामीहरूको मञ्जूरी भई २०५९ साल कात्तिक मसान्तदेखि लागू हुने गरी निगमको सेवाबाट अवकाश लिएका हौं । यसरी अवकाश लिँदा काम गरेको प्रतिवर्षको शुरुको स्केलको एक महिनाको तलबका दरले थप सुविधा, कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को विनियम १६.३१ बमोजिम २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई बढीमा ७ वर्ष सेवा अवधि थप गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था र उपदान रकमको भुक्तानी लगायत कर्मचारी कल्याण कोष समेतबाट हामीले भुक्तानी पाउने क्रममा मिति २०६०।२।१६ मा २८ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गरी हामीलाई भुक्तानी दिइयो । त्यसरी २८ प्रतिशतका दरले अग्रिम आयकर कट्टी गरी भुक्तानी दिएको कामकारवाहीबाट संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेको हुँदा उक्त रकम कट्टा गर्ने निर्णय