निर्णय नं. ४०६९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४०६९ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४६/१२/२९ २३७४ निर्णय नं. ४०६९ ने.का.प. २०४७ अङ्क २ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १८५४ आदेश भएको मिति: २०४६।१२।२९।४ मा रिट निवेदक : झापा जिल्ला घैलाडुब्बा गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने लालबहादुर कार्की विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) श्री ५ को सरकारको तर्फबाट गुज्रेको म्याद थमाई मुद्दा दायर भएको भन्ने देखिँदैन कुनै कसूरको सिलसिलामा एकपटक अदालतमा कारवाही चली अन्तिम निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः त्यसै विषयलाई लिएर सोही व्यक्ति उपर कारवाही चलाउन नमिल्ने। (प्रकरण नं. ९) (२) कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एकपटक भन्दा बढता मुद्दा चलाइने र सजायँ गरिने छैन भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ को उपधारा (४) ले दोहोरो कारवाहीका विरुद्धको अधिकार सुरक्षित गरेको हुँदा उक्त मौलिक अधिकारको बर्खिलाप एकपटक कारवाही चली निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः कारवाही गर्ने भनी गरिएको श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. तत्कालीन भूमिप्रशासन कार्यालय चन्द्रगढी झापामा दाखिल गर्न ग्राम समितिको हैसियतले मिति २०२९।३।२६।१ मा बुझेको रु. ६,०००।– समेतको दावी लिंदै जम्मा रु. ६२,००९।७४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क. र दफा २९ अन्तर्गत बिगो समेत दावी लिई श्री ५ को सरकार वादी भई प्रतिवादी म समेतका उपर आफूलाई लाभ पञ्चायतलाई हानी मुद्दा दायर भएकोमा कारवाही चली बागमती विशेष अदालतबाट मिति २०३७।६।३ मा फैसला हुँदा बाँकी नतिर्नेको ११ नं. बमोजिमको हदम्याद भित्र मुद्दा दायर भएको नदेखिएकोले खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला हुँदा सो उपर श्री ५ को सरकारको म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परेकोमा बागमती विशेष अदालतको फैसलालाई नै मनासिब ठहर्याई मिति २०३८।१०।१५ मा फैसला भयो । यसरी मुद्दा परी अन्तिम भई श्री ५ को सरकार हारी सकेपछि विपक्षी भू.सु.का., झापाबाट बचतको बाँकी रुपैयाँ साँवा ब्याज सहित बुझाउनु होला नबुझाएमा हिनामिना सरह कारवाही गरिनेछ भनी १० दिने म्याद मेरा नाममा जारी गरिएकोमा मिति २०४०।४।३१ मा प्राप्त भई अदालतमा समेत मुद्दा परी फैसला भइसकेको कुरामा हिनामिना सरह कारवाही हुन नमिल्ने कुरा अ.बं. ८५ नं. ले प्रष्ट पार्दछ । खारेज गरिपाउँ भनी मेरो बयान भएको थियो । तत्पश्चात मलाई तारिखमा राखी रहेबाट अदालतमा मुद्दा परी टुंगो लागी सकेको विवादमा किन दुःख दिनु हुन्छ भनी मिति २०४५।१।२ को तारिखमा जाँदा मिति २०४५।१।१८ गतेको तारिख तोकियो । उक्त तारिखमा रु. ६,०००।– मध्ये बुझाइसकेको रु. ८००।– कट्टा गरी बाँकी रकमको बुझी लिएको मितिबाट उक्त तारिख मिति तकको साँवा ब्याज नबुझाएमा थुनी दिन्छु । असूलीतर्फ कारवाही गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भइसकेको छ भनिएबाट के कस्तो निर्णय भएको रहेछ भनी मिति २०४५।१।२ मा बचत हिनामिना सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार भूमिसुधार विभाग बचत सञ्चालन शाखाबाट विपक्षी भू.सु.का., झापाका नाममा मिति २