निर्णय नं. ७६०३ - परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६०३ - परमादेश समेत । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६२/१०/०६ ४३०४ निर्णय नं.७६०३ ने.का.प.२०६२ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधशि श्री कल्याण श्रेष्ठ संवत् २०६२ सालको रिट नं. ४४ आदेश मितिः २०६२।१०।६।५ विषय :– परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ स्थित दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष डिलबहादुर विश्वकर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार समेत § कुनै खास वर्गका व्यक्तिलाई मात्र विशेषरूपले छात्राबासमा प्रवेश गर्न दिनु र अन्य वर्गका व्यक्तिहरूलाई छात्राबासको सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्थाले समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई छात्राबासको सुविधा पाउनबाट बञ्चित (Exclusion) गरेको र प्रकारान्तरले उक्त व्यवस्थाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छात्राबासमा प्रवेशको लागि बन्देज नै लगाएको मान्नुपर्ने । § कुनै पनि प्रकारले छुट्याउने (Distinction), प्रतिबन्ध (Prohibition) लगाउने, बाहेक (Exclusion) गर्ने तथा बन्देज (Restriction) लगाउने जस्ता कार्यहरू जसले व्यक्तिहरूको हक अधिकारको उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ, त्यसलाई व्यक्तिहरूबीच गरिएको भेदभाव नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२६) § राज्यको सार्वजनिक कोषबाट खर्च व्यहोरिने महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित तीनधारा संस्कृत छात्राबास जस्तो सार्वजनिक संस्थामा प्रवेश गर्नको लागि तोकिएको विवादित शर्त संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक विपरीत हुनका साथै त्यस्तो व्यवस्था स्वेच्छाचारी समेत भएको देखिएकोले त्यसलाई कानूनी राज्यको अवधारणा तथा स्वच्छताको सिद्धान्त अनुकूल समेत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २७) § यदि कुनै प्रत्यायोजित विधायनले संविधान तथा जन्मदातृ ऐनद्वारा स्वीकृत परिधिभन्दा बाहिर गई कुनै कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने न्यायिक पुनरावलोकनको सिध्दान्त अनुसार त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. २९) § संस्कृत छात्रावासको सुविधा पाउनबाट महिला तथा व्रतबन्ध गर्नुपर्ने संस्कार नै नभएका जाति जनजातिका व्यक्तिहरू उक्त छात्रावासमा प्रवेश गर्न नसक्ने गरी शर्र्त तोकेको देखिन आएकोले उक्त व्यवस्था जन्मदातृ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ को दफा १२ को व्यवस्थासंग समेत बाझिएको स्पष्टरूपमा देखिन आउने । (प्रकरण नं. ३०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजन सुनार, श्री टेक ताम्राकार, श्री लुमा सिं विश्वकर्मा तथा श्री टिकाराम भट्टराई विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः दलितहरूको मौलिक एवं संवैधानिक हक अधिकार उल्लंघन भएकोमा पुर्नस्थापना गर्ने र जातीय भेदभावका पीडित पक्षका तर्फबाट वकालत गर्दै आएको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष डिलबहादुर विश्वकर्मा र सो महासंघको दलित कानूनी सहायत केन्द्रसंग आवद्ध रही कुनै पनि प्रकारको जातीय लैंगिक भेदभाव सम्बन्धी सामाजिक सरोकारको विषयमा कार्य गर्दै आएका कानून व्यवसायी विमल विश्वकर्माले तीनधारा संस्कृत छात्राबासमा प्रवेश गर्नको लागि उक्त छात्रावास स्थापनाको उद्देश्य, परम्परा र मर्यादा अनूरूप व्रतवन्ध गरेको र २४ बर्ष ननाघेको वटुक हुनुपर्ने गरी