निर्णय नं. ७६०६ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६०६ - उत्प्रेषण । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६२/१०/११ २६६० निर्णय नं.७६०६ ने.का.प.२०६२ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल संम्वत २०६१ सालको रि.नं..........३३२८ आदेश मितिः २०६२।१०।११।३ मुद्दा : उत्प्रेषण । निवेदकः सुनसरी मधेसा गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सरुवा गरिएका केशवप्रसाद पोखरेल समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार अर्थ मंत्रालय सिंहदरवार समेत § निवेदकहरुको राजश्व समूह भित्रकै एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा भैरहेको स्थितिमा भंसार विभागले सरुवा गर्ने गरेको निर्णय नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ती) नियमहरु, २०५० को नियम ८ विपरीत नदेखिने । § मौलिक हक हनन भएको देखिने वस्तुनिष्ठ आधार विना मनोगत रुपमा अनुमानको भरमा मौलिक हक हनन भएको मान्न नमिल्ने । § निवेदकहरुलाई निजहरु कार्यरत रहेको राजश्व समूहको एउटा पदबाट सोही समूहको अर्को पदमा सरुवा गरेको भन्सार विभागको निर्णयमा फाजिल शब्द परेकै आधारमा निवेदकहरुको मौलिक हक हनन् भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.गौरी ढकालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- २. प्रत्यर्थी विभागबाट निवेदकहरुलाई निवेदकहरु राजश्व समूहमा समुहकृत भई कार्यरत कर्मचारी भएकोमा र २०६१।७।१८ निर्णयानुसार प्रेषित गरिएको सरुवा पत्रमा फाजिल दरवन्दीमा सरुवा गरिएको भन्ने उल्लेख भएको हुंदा उक्त निर्णय र पत्र बमोजिम निवेदकहरु सरुवा भई गएको कार्यालयमा हाजिर भई कार्य गरेमा निवेदकहरुले पूर्व दायर गरि यस सम्मानित अदालतमा विचारधिन निवेदनपत्रहरु समेत प्रभावित हुने कार्य भएको छ । ३. निवेदकहरुलाई राजश्व समुहमा समुहकृत गरि कार्य गराई आएको कारणबाट निवेदकहरु नेपाल प्रशासन सेवा (गठन समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ती) नियमहरु, २०५० को नियम ४ उपनियम (१) को अनुसूची (१) मा उल्लेखित राजश्व समुह अन्तर्गत रा.प.अनं.तृ श्रेणीको कर्मचारी रहेको यथार्थता विवाद रहित रुपबाट पुष्टि भएको छ । नियमावलीको नियम ८ मा समुहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सम्वन्धित समुहको पदमा मात्र सरुवा गरिनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले सो को विपरीत गरिएको सामान्य प्रशासन मंत्रालयको सरुवा गर्ने मिति २०५७।३।२९ गतेको निर्णय नै कायम नरही बदर हुने विवाद रहितछ । यसरी निवेदकहरुलाई फाजिल दरवन्दिमा राख्ने गरि भएको निर्णय नै बदर हुने भए पछि उक्त निर्णयको आधारमा अन्य कामकारवाही गर्न कदापी नमिल्ने भएकोले निर्णय र पत्र गैरकानूनी छ । निवेदकहरु सेवारत रहेकै अवस्थामा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणी विभागज र नियुक्ती) नियम, २०५० मिति २०५०।९।१३ गते देखि लागु भएको छ । सो नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (१) को अनसूची १ बमोजिम निवेदकहरुको राजश्व समुहमा समुहकृत भई सकेको छ । यसरी कानून बमोजिम समुहकृत भई सकेका हामीहरुलाई राजश्व समुहमा समुहकृत नभएको भनि फाजिल भन्दै पदको नाम, श्रेणी, सेवा र समुह नहुनुलाई सरुवा गर्ने विपक्षी भन्सार विभागको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण भई बदर भागी छ । ४. श्री ५ को सरकारले मिति २०५२।३।२९ गते गरेको निर्णयमा पनि आ.व.०४९।०५० मा नया संगठनात्मक संरचना स्वी