निर्णय नं. ४०७८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४०७८ - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४६/१२/१५ २८४७ निर्णय नं. ४०७८ ने.का.प. २०४७ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ७३० आदेश भएको मिति : २०४६।१२।१५।४ मा रिट निवेदक: स्याङजा जि., विचारी चौतारा गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने विष्णुप्रसाद शर्मा विरुद्ध विपक्षी : श्री प्रशासकीय अदालत, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) मुद्दा नचलाइएको स्थितिमा विभागीय सजायँमा चित्त नबुझ्ने राष्ट्र सेवकले विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र कानुन बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. म निवेदकलाई जिल्ला पञ्चायत सचिवालय रसुवामा लेखापाल हुँदा तपाई समेतको मिलेमतोबाट रसुवा माध्यमिक विद्यालय भवन भत्काउन नपर्नेलाई भत्काई सामानहरु हिनामिना गर्नुका साथै सो विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण गर्दा पनि लगत इष्टिमेट अनुसारको काम नगरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीन नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद ६(७) बमोजिम १(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य हुने गरी निर्णय पर्चा भएको जानकारी २०४४।१०।५ मा प्राप्त भयो । सो उपर मिति २०४४।११।९।१ मा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न लगेकोमा त्यहाँबाट वि.प्र.वि. को पर्चामा यस मुद्दामा अदालती कारवाही गर्न सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भन्ने समेत कुरा उल्लेख भएकोले तदनुसार मुद्दाको कारवाही किनारा नहुँदै पहिले नै पुनरावेदन ग्रहण गर्न भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २१ विपरीत हुने हुँदा दरपिठ गरी फिर्ता गर्ने भनी २०४४।११।१०।२ मा दरपिठ गरियो । ३. निवेदकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा तत्कालिन का.मु. स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद श्रेष्ठ उपर विभागीय कारवाहीको लागि श्री ५ को सरकारमा पेश गर्ने भनिएकोमा निज स्था.वि.अ. शिवप्रसाद श्रेष्ठलाई कुनै विभागीय कारवाही गर्न नपर्ने गरी २०४६।२।२३ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको र हाल निज श्री ५ को सरकार सडक विभागको लेखा अधिकृतमा कार्यरत रहनु भएको छ । निजसंगै मिलेमतो भएको भन्ने वि.प्र.वि. को मेरा उपरको विभागीय कारवाहीको पर्चामा मुख्य आधार बनाइएको छ । जोसंग मिलेमतो गरेको आरोप छ सोही व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको विभागीय कारवाही नचल्ने भनी नोकरीमा यथावत पदस्थापन भएको छ । एउटै मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति मध्ये जसले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको छ निज माथि विभागीय कारवाही नचल्ने त्यसैले मुद्दामा मुछिएको म निम्नस्तरको कर्मचारी माथि नोकरीबाट हटाई भ्र.नि. ऐनको दफा २४ अनुसार मुद्दा दायर गर्ने भन्न मिल्दैन । तसर्थ मिलेमतोबाट हानी नोक्सानी गरिएको भन्ने विभागीय कारवाहीको पर्चा समेत बदरभागी छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(१) अनुसार वि.प्र.वि. को विभागीय कारवाहीको पर्चा उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । भ्र.नि. ऐनको दफा २०(१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजायँको आदेश पाएको राष्ट्र सेवकले निज उपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मु