निर्णय नं. ७६०७ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६०७ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६२/०४/१८ २९६९ निर्णय नं.७६०७ ने.का.प.२०६२ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती सम्बत् २०५९ सालको रिट नं.२८१८ आदेश मितिः २०६२।४।१८।३ विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ निवेदकः ललितपुर जिल्ला ल.पु.उ. म.न.पा.वडा नं.१ घर भै पुनरावेदन अदालत पाटनमा रा.प.तृ.श्रेणी (शा.अ.) पदमा कार्यरत ललिता ढुङ्गेल बिरुद्ध विपक्षीः न्याय सेवा आयोग, सर्वोच्च अदालत भवन, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत § निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को देहाय खण्ड (क) मा भएको व्यवस्थाको आधारमा स्थाई नोकरी अवधि ५ वर्ष पूरा नभएका तर ६६ प्रतिशत अस्थाई नोकरी जोड्दा पाँचवर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा समेत बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानी उम्मेदवार कायम गर्ने परिपाटी रहेको भन्ने लोकसेवा आयोगको पत्र र निजामती कितावखानाबाट नोकरी जोडेको भए निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ बमेजिम अस्थाई काम गरी सो वापत जोडिएको नोकरीबाट पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानिने भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रबाट खुल्न आएको देखिंदा निवेदकले वढुवा पदस्थापना गरिपाऊँ भनी लिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.१६) § निवेदक समेतले बढुवाको लागि दरखास्त दिएकोमा योग्यताक्रमको पाँचौ (अन्तिम) मा रहेका व्यक्तिले प्राप्त गरेको न्यूनतम प्राप्ताङ्क भन्दा पनि निवेदकले न्यून अंक प्राप्त गरेको भन्ने न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफ समेतबाट देखिनुका साथै विपक्षी बनाइएका भनिएका अन्य व्यक्तिहरु समेतका हकमा लिखितजवाफ माग नगर्ने भनी एकल इजलासबाट आदेश भएको देखिँदा यसरी प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने व्यक्तिहरुको हकमा प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत गई निवेदन मांग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अबस्था नदेखिने। (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छ :– २. म निवेदक २०२६ सालमा सेवा प्रवेश गरी विभिन्न पदमा काम गर्दै जाँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।१।२८ को निर्णयानुसार नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूहको शाखा अधिकृत (रा.प.तृतीय श्रेणी) को पदमा बढुवा नियुक्ति पाई हाल पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरमा कार्यरत रहेकै बेला मिति २०५७।५।३ को गोरखापत्रमा बढुवा सूचना नं.३।०५७ सि.नं.३ मा नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको रा.प.द्धितीय श्रेणीको उपसचिव वा सो सरहको पद संख्या ५ कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनको आधारमा पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन भई उक्त विज्ञापन अनुसार सम्भाव्य उम्मेदवारको हैसियतले मैले पनि बढुवा दरखास्त फाराम भरी पेश गरेको थिएँ । ३. यसरी बढुवाको दरखास्त फाराम बुझाई सकेपछि बढुवाको नतिजा निस्कदा आफ्नो नाम समेत पर्ने कुरामा विश्वस्त रहकेोमा २०५९।३।१।७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित न्याय सेवा आयोगको सूचनाको बढुवा सूचीमा मेरो नाम समावेश नभएकोले त्यसमा चित्त नबुझेको हुँदा सेवा सम्बन्धी नियमहरुको नियम १६ बमोजिम म्यादै भित्रै न्याय सेवा आयो