निर्णय नं. ७६०९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६०९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६२/१०/०३ २६३६ निर्णय नं.७६०९ ने.का.प.२०६२ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला सम्बत् २०६० सालको रिट नं. २८०७ आदेश मितिः २०६२।१०।३ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः श्रम अनुसन्धान तथा श्रमिक सेवाकेन्द्र नेपालको तर्फबाट बाबुराजा खड्का विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत § सबै किसिमका सार्वजनिक सरोकारका विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § कामदार आपूर्ति गर्ने मेनपावर कम्पनीको छनौट सम्बन्धमा कोरियाबाटनै निश्चित मापदण्डहरू निर्धारण भइआएका र सो मापदण्डहरू समेतलाई आधार लिएर सार्वजनिक रूपमा दरखास्त अव्हान गरी उत्कृष्ट देखिएका कम्पनीमध्ये कामदार आपूर्तिकर्ता कोरियाबाटनै विपक्षी मुनड्रप्स कम्पनीको छनौट भएको आधारमा निजलाई कामदार आपूर्ति गर्न इजाजत दिइएको विषयभित्र प्रवेश गरी यस अदालतबाट हेर्न मिल्ने समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिटनिवेदनको विषयवस्तु यस अदालतबाट निरुपण हुने प्रकृतिको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१५) § रिटनिवेदनमा विवादको विषयको रूपमा रहेको कोरियामा माग भएको प्रशिक्षार्थी कामदारहरू पठाउनेसम्बन्धी कामकारबाही सम्पन्न भइसकेको देखिंदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१६) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधवकुमार वस्नेत एवं श्री शरदप्रसाद कोइराला अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ :– २. रोजगारीको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशमा रहने नेपालीहरूको हक हित प्रर्वद्धनको लागि स्थापित श्रम अनुसन्धान तथा श्रमिक सेवा केन्द्र नेपाल नामक गैरसरकारी सामाजिक संस्थाको निवेदक अख्तियार प्राप्त व्यक्ति भएको हुनाले विदेशमा रोजगार दिने उद्देश्य भनी विपक्षीहरूबाट भए गरेको अनियमितता गैरकानूनी कामकारबाहीबाट राष्ट्र तथा नेपाली युवायुवतीलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गएको व्यहोरा अवगतार्थ सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । श्री ५ को सरकारले वैदेशकि रोजगारी दिलाउने उद्देश्यले विभिन्न मुलुकहरूसँग गरेको अंग्रह मुताविक हाल दक्षिण कोरिया स्थित साना तथा मझौला उद्योग संघ मार्फत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार माग भइआएको भन्दै सो सम्बन्धमा विपक्षी मन्त्रालयले स्वयं दायित्व वहन गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो नगरी कुनै नियम कानून नबनाई श्री ५ को सरकारको जिम्मेवारीको कार्य कुनै निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई दिने अधिकार नभएकोमा आप्mनो दायित्वबाट पन्छिदै नेपाल स्थित वैदेशीक रोजगारी दिलाउने कम्पनीहरू बीच कुनै प्रतिष्पर्धा एवं त्यस्तो कम्पनीहरूको कार्य विवरण तथा प्रगती समेत नहेरी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने जानकारी नलिई मुनड्रप्स ओभरसिजलाई अख्तियार प्रदान गरी एकलौटी सम्पूर्ण जिम्मा दिएको भन्दै मिति ०६०।१।१७ को कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशन भएको छ । कोरियामा वैदेशीक रोजगारको सुवर्ण अवसर जस्ता सूचना प्रकाशन गरी वैदेशीक रोजगारीको सप