निर्णय नं. ७६०८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६०८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६२/०५/१४ २८५३ निर्णय नं.७६०८ ने.का.प.२०६२ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ..३४२७ आदेश मितिः २०६२।५।१४।३ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला पर्सा विरगन्ज उप म.न.पा. वडा नं.१९ वस्ने विजयप्रताप राणा विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेत § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुंदा जग्गाको स्वामित्वमानै असर पर्ने गरी निवेदकका नामको पोखरीको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वदर गर्न सक्ने अधिकार १ नं. नापी गोश्वारा तथा मालपोत कार्यालयलाई नभएको र सो निर्णय गैरकानूनी भएको भन्ने निवेदकको भनाई कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.१४) § श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक पोखरीलाई दुषित तवरले आफ्नो नाममा दर्ता गराई कानूनी अस्तित्व शुन्य दर्ताको आधारमा रिट निवेदकको निवेदन दर्ता हुन आएको देखिएकोले हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३,८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः– २. साविक देखि ज.नारायण शम्शेर ज.व.रा.को नाममा दर्तारही पर्सा मालबाट पारित २०२० सालको वण्डापत्रले दाता नारायण शम्शेरको अंश भागमा परेको साविक मूर्लि वि.वडा नं. १ कि.नं. ११८ को निजि पोखरी निज नारायण शम्शेरले म. निवेदकलाई घरसारको लिखतवाट हक छाडी नापीमा समेत आफ्नो नाममा नापी गराई खानु भनि दिनु भएकोले सोही आधारमा भोग चलन गरी २०४७।०४८ को नापीमा आफ्नो नाममा नापी गराई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत लिई मालपोत वुझाई भोगी आएको थिएँ । उक्त जग्गा हाल विरगन्ज उप म.न.पा.वडा न.. १० सिट नं. ११३–०३५१–१२ कि.नं. २१ क्षे.फ. ०३०७३२ व.मि. ०–९–१–२ कायम भएको छ । नापी गोश्वारा कार्य फछर्यौट टोलीका फाटवालाले सो जग्गा कि.नं. ११८ भिडी दर्ता भई ज.ध.प्र.पू. समेत लिएकोमा २०२० सालको नापीमा फिल्डवुकमा कि.नं. ११६ पोखरी भनि उल्लेख भई साविक प्रमाण नमिलेकाले सार्वजनिक जग्गा दर्ता भएको हुंदा ज.ध. श्रेस्ता पूर्जा वदर गर्न कानून बमोजिम मनासिव भएको भन िटिप्पणी उठाई पेश गर्दा १ नं. नापी गोश्वारा प्रमुखले मलाई केही जानकारी नदिई टिप्पणी सदर गर्नु भएको रहेछ । सो निर्णयको जानकारी मलाई दिई श्रेस्ता वदर गर्न मा.पो.का. पर्सामा पत्र पठाएको भन्ने वुझि मैले पूर्जा श्रेस्ता वदर गर्न मिल्ने होइन भनि निवेदन दिएको थिए । प्रत्यर्थी विरगन्ज उपमहानगरपालिका ऐ. का वडा नं. १०, १५ समेतले सिफारिस गरि शान्तिटोल सुधार समितिले मेरो नामको ज.ध. प्र.पूर्जा वदर गर्नका लागि मा.पो.का.मा निवेदन दिएका तथा प्रत्यर्थि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सो पोखरी सार्वजनिक कायम गरी दिनु भनि मिति ०५८।८।१८ मा पत्र समेत पठाएको रहेछ । ३. यस प्रकार १ नं. नापी गोश्वारा प्रमुखबाट भएको निर्णय तथा अन्य असंम्वन्धित निकायका निवेदन र पत्र समेतका आधारमा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुखले उक्त पोखरीको न