निर्णय नं. ८६२५ - जग्गा दर्ता
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६२५ - जग्गा दर्ता भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६७/१२/०८ ७०२७ ने.का.प. २०६८, अङ्क ०५, निर्णय नं. ८६२५ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास संवत् २०६६ सालको दे.पु.नं. ०८४७ आदेश मितिः २०६७।१२।८।३ मुद्दाः– जग्गा दर्ता । पुनरावेदक प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २१ लगन मार्ग बस्ने धर्मरत्न शाक्य विरुद्ध विपक्षी वादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २१ लगन मार्ग बस्ने रमिला शाक्य शुरू निर्णय गर्नेः प्रमुख मालपोत अधिकृत चन्द्रमान श्रेष्ठ पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री अली अकवर मिकरानी मा.न्या.श्री बुद्धिप्रसाद रेग्मी § केवल एक पक्षले जग्गा दर्ता गरिपाउन माग गरेको अवस्थामा पनि साविक दर्ता, तिरो र भोगका आधारमा मागकर्ताका नाममा जग्गादर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको छ । विना आधार र प्रमाण साविक दर्ता, तिरो र भोग निर्क्यौल हुन नसक्ने हुँदा प्रमाणहरू संकलन गर्न मालपोत कार्यालयले पाउँदै पाउँदैन भन्नु कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं.३) § कुनै पक्षले दर्ता माग गरेको जग्गामा अर्को पक्षले पनि दर्ता दावी गर्दैमा स्वतः हक वेहकको प्रश्न उठेको मान्न मिल्दैन । दुई पक्षले दुई अलग पोता रसीद स्रोतका रुपमा देखाई एउटै जग्गा दर्ता माग गरे भन्दैमा हक वेहकको प्रश्न उपस्थित भएको मान्न नमिल्ने । § विवादमा दावीकर्ताहरूबाट सरसर्ती हेर्दा समेत समान स्तरका प्रमाण प्रस्तुत भएको र तिनलाई परीक्षण तथा मूल्याङ्कनद्वारा परख गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयको अधिकारक्षेत्र समाप्त हुन्छ । तर, प्रमाणको अवलोकनबाट नै कुनै पक्षको दावी अरघेलो र निरर्थक देखिन्छ भने मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न मिल्दैन भन्नु कानूनसंगत नहुने । § कुनै दावी केवल दावीका लागि मात्र भएको र कसैलाई दुःख दिने मात्र मनसायले प्रेरित भएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले कसैको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय गर्न सक्दछ । पछि त्यो निर्णय अदालतको न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने नै भएबाट अर्धन्यायिक निकायलाई कानूनले नै प्रदान गरेको अधिकार प्रतिसंहरित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § मालपोत कार्यालयले प्रमाण अवलोकन गर्न पनि नपाउने अर्थ गर्ने हो भने मालपोत ऐन, २०३४ का दफा ६, ७, ८, २४ र ३२ समेत निष्प्रयोजित हुन पुग्दछन् र खासगरी दफा ३२ ले प्रमाण बुझ्ने र कागजपत्र दाखिल गराउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरह अधिकार हुनेछ भन्ने विधिकर्ताको प्रवन्ध शून्यमा परिणत हुन पुग्ने । § मालपोत कार्यालयले प्रमाण अवलोकन समेत गर्न नपाउने हो भने प्रमाण बुझ्नुको कुनै तात्पर्य नै हुँदैन । कानूनले कुनै निकायलाई कुनै कार्य गर्न दिन्छ भने त्यो कार्य निष्प्रयोजित हुने गरी व्याख्या हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § मोहीको कथन मिसिल संलग्न प्रमाण प्रतिकूल भए सन्दिग्ध हुन सक्दथ्यो र यो एक मात्र निर्णायक प्रमाण हुन सक्दैनथ्यो । तर, अन्य प्रमाणबाट समेत समर्थित भएमा यस्ता जग्गासँग पहिलेदेखि नै मोहीका रूपमा आवद्ध व्यक्तिको कथनले प्रमाणहरूको समूहमा विशिष्ठ महत्व राख्दछ । जग्गाधनी चिन्न र चिनाउन सो जग्गा जोती आएको मोहीका कथनमा दुराशय प्रमाणित नभएमा अन्य व्यक्तिको कथनभन्दा बढी भरपर्दो हुने । (प्रकरण नं.११) § कसैले विना आधार शून्यको स्थितिमा जग्गा आफ्नो हो भनी निवेदन दिँदैमा हकबेहकको प्रश्न उपस्थित भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) पुनरावेदक प