निर्णय नं. ४०८७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४०८७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४७/०२/०६ २५६० निर्णय नं. ४०८७ ने.का.प. २०४७ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १०५७ आदेश भएको मिति : २०४७।२।६।१ मा निवेदक : जि.कारागार शाखा अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा बन्दी रहेको मोहन राइको हकमा रामप्रसाद चौलागाई विरुद्ध विपक्षी : श्री बागमती विशेष अदालत सिंहदरवारसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र पर्ने सरकार वादी मुद्दा भएको र अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भई अधिकार प्राप्त निकाय बागमती विशेष अदालतबाट कानुन बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश गैरकानुनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई एवं विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुड्डाना विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सह न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. बन्दी मोहन राइले लागू औषधको बिक्री वितरण संचय र ओसार पसार समेत गरेको भनी लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को संशोधन सहितको दफा १४(ग) बमोजिम सजायँको माग गरी बागमती विशेष अदालत समक्ष मिति २०४६।८।१ गतेका दिन विपक्षी जि.प्र.का. बाट प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गरी अभियुक्त मोहन राईको अदालत समक्ष बयान भएपछि विपक्षी वा.वि.अ. बाट अभियुक्त मोहन राईलाई थुनामा राख्ने आदेश भएबाट मोहन राई अद्यावधि गैरकानुनी थुनामा रही रहनु परेबाट यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । लागू औषध सम्बन्धित मुद्दामा कुनै व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्नु परेमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को संशोधन सहितको दफा ७ र ८ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नु परेमा कुनै विवाद छैन भने दफा ७ अन्तर्गत मोहन राईलाई गिरफ्तार गर्न कुनै वारेण्ट नै जारी नगरी कानुन बमोजिम बाहेक गिरफ्तार गर्न विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कुनै अधिकारै छैन । यसै गरी ऐनको दफा ८ हेर्दा पनि लागू औषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गतको अपराध कुनै घर जग्गा सवारी वा ठाउँमा भई राखेको छ र तुरुन्तै केही कारवाही नगरेमा अपराधी भागी जाने सम्भावना भएमा त्यस्तो कुराको पर्चा खडा गरी कसूरसँग सम्बन्धित कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था भइरहेकोमा पनि प्रस्तुत मुद्दामा नत लागू औषध नियन्त्रण अधिकारीले कुनै पर्चा नै खडा गरेकोछ । यस्तो अवस्थामा कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम बाहेक गरी बन्दी मोहन राईको संवैधानिक स्वतन्त्रताको अपहरण विपक्षीहरुबाट भएको छ । त्यस्तो विपक्षी बागमती विशेष अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को विपरित गैरकानुनी काम कारवाहीद्वारा तयार भएको लिखतहरु प्रमाणमा ग्रहण गरी गैरकानुनी तवरबाट मोहन राईलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेको हुँदा विपक्षीहरुका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर । ३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।१२।६ को आदेश । ४. वादी श्री ५ को सरकार (जि.प्र.का. काठमाडौं) द्वारा दायर भएको प्रतिवादी मोहन राई उपरको ला