निर्णय नं. ७६१७ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आदेश वा पूर्जि जारी गरी गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६१७ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आदेश वा पूर्जि जारी गरी गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरी पाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६२/१०/१९ २६७८ निर्णय नं.७६१७ ने.का.प.२०६२ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. ....१४७ आदेश मितिः २०६२।१०।१९।४ बिषय :– वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आदेश वा पूर्जि जारी गरी गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरी पाऊँ । निवेदकः गुल्मी जिल्ला दोहली गा.बि.स. वडा नं. ७ चैया घर भई हाल कारागार शाखा कास्कीमा थुनामा रहेकी वर्ष ३४ की खिमादेवी वस्नेत समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत § निवारक नजरवन्द भैसकेको कार्य रोक्ने होइन, त्यस्तो संभावित कार्य हुनबाट रोक्न जारी हुने हो तर यहाँ आतंककारी तथा विध्वशात्मक कार्य घटित भैसकेको देखिएको अवस्थामा निवारक नजरवन्दमा होइन, कानून वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी सक्षम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने । § ६ महिना भन्दा बढी नजरवन्दमा राख्नु पर्ने भएमा पनि आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा ९(१) वमोजिम श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेमा त्यस्तो स्वीकृति लिएको भन्ने नदेखिंदा यसरी थुनामा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नजरवन्द आदेश कानून अनुरुप भएको मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१६) § निवेदकहरुलाई पर्याप्त आधार र कारण विना कानूनको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी नजरवन्द थुनामा राखेको देखिन आई निजहरुको थुना कानून बिपरीत हुँदा थुनावाट मुक्त गरिदिनु भनी बिपक्षीहरुका नाउमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अम्वर राउत बिपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्य अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको तथ्य र यस अदालतको ठहर यसप्रकार छः- २. हामी निवेदकहरु स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो जीविकोपार्जन गरिआएका थियौं । हामीहरु कुनै पनि आतंककारी गतिविधिमा संलग्न छैनौं र हुनु हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ । यस्तैमा मिति २०६१।१२।१९ का दिन गुल्मीको तम्घासवाट खटिई आएका सुरक्षा फौजले हामी निवेदकहरुलाई आफ्नै गाउँवाट पक्राउ गरी गुल्मी शाही सेनाको व्यारेकमा ६ दिन सम्म राखी २०६१।१२।२३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीवाट तपाईलाई आतंककारी तथा विध्वंशात्मक अपराध मुद्दामा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा राखिएको भनी एकै व्यहोराका पूर्जि थमाइयो । ०६१।१२।२४ का दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्र.जि.अ.ले आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश, २०६१ को अधिकार प्रयोग गरी आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुने काम कुरावाट रोक्नका लागि सोही अध्यादेशको दफा ९ अनुसार ६ महिनासम्म नजरवन्दमा राख्ने एकै व्यहोराका आदेश दिइयो । सोही आदेशका आधारमा केही दिन गुल्मी कारागारमा राखी हाल जिल्ला कारागार शाखा कास्की पोखरामा राखिएको छ । ३. हामी निवेदकहरु कुनै पनि आतंककारी तथा माओवादी गतिविधिमा संलग्न छैनौं भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीवाट दिइएको आदेशबाटै प्रष्ट हुन्छ । हाम्रो कुन त्यस्तो गतिविधिवाट अध्यादेशको दफा ९