निर्णय नं. ७६१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६२/११/०१ २९९२८ निर्णय नं.७६१८ ने.का.प. २०६२ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ २०६२ सालको रिट नं......... ११८ आदेश मितिः २०६२।११।१ बिषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । निवेदकः राजीव पराजुलीको हकमा संजीव पराजुली विरुद्ध विपक्षीः भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग, हरिहरभवन ललितपुर समेत § नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनुपूर्वको नेपालको संविधान, २०१९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहीत रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्वन्धी सबै अधिकार श्री ५ बाट निश्रृत हुने भनी सम्झन नमिल्ने । § संवैधानिक परिवर्तनपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको स्थितिमा राजकीयसत्ता सम्वन्धमा अलमल गरी विवाद उठाउनु र नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भएको छैन भन्ने जस्ता तर्क गर्नु संवैधानिक आधार र व्यवस्था विपरीत हुन जाने । § लिखित संविधान भएका मुलुकहरुमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरुमा राजकीयसत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लंघन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुने । (प्रकरण नं. २२) § संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको स्थितिमा राज्यशक्ति संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रयोग भएको भनी संवैधानिक विवाद उठाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक प्रश्नको निरुपण नहुने हो भने नेपाली जनताको शान्ति र उन्नतिको संवैधानिक आधारमा विध्न आउन सक्ने स्थिति पर्नसक्ने । § संविधान तथा कानूनले संरक्षण गरेका जनताका हकहरुको प्रचलन वा संवैधानिक विवादको न्यायिक निरोपणको जिम्मेवारी संविधानको धारा ८८ ले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिकताको प्रश्नमा सर्बोच्च अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भन्नु संविधान अनुकूल हुन नजाने । (प्रकरण नं. २५) § समान विवादका विषयहरु समावेश भएका दुवै रिट निवेदनहरु एकैसाथ सुनुवाइ हुनु न्याय प्रशासनको दृष्टिकोणले समेत उचित भएकोले उल्लिखित दुवै रिट निवेदनहरु एकैसाथ पेश गर्ने गरी भएको आदेशलाई संविधान तथा कानून विपरीत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८) § नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै हुने गरी श्री ५ बाट संविधान जारी गरिवक्सेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठनसम्वन्धी संवैधानिक विवाद संविधानले तय गरेको राजकीयसत्ता प्रयोगसम्ब