निर्णय नं. ७९२५ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९२५ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५० साल: २०६५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६५/०१/१२ ६४६७ निर्णय नं.७९२५ ने.का.प. २०६५ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल सम्बत् २०६३ सालको रिट नं.: ०६३–WS–०००२, ०००८, ०००९, ००१० आदेश मितिः २०६५।१।१२।५ बिषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ कार्यालय रहेको बिश्व हिन्दु महासंघको विधान अन्तर्गत गठन भएको विश्व हिन्दु महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक सभापति श्रीप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध बिपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध बिपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत निवेदकः का.जि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१८ वस्ने अधिवक्ता अमिता श्रेष्ठ विरुद्ध बिपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, लैनचौर बस्ने अरुण सुवेदी समेत विरुद्ध बिपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ राजनैतिक घोषणाको प्रकृया राजनीतिक भएपनि त्यसले ग्रहण गरेको विषय कानूनी भएपछि त्यसलाई राजनीतिक विषयको संज्ञा दिई सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको परिधिबाटै बाहिर पार्नु न्यायका दृष्टिले र असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी मूल्य, मान्यता र अवधारणा समेतले उचीत नहुँदा प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ लाई राजनीतिक घोषणा मानी त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन नै गर्न नमिल्ने भन्ने जिकीरसँग सहमत हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.७) § वर्तमान अन्तरिम संविधान वमोजिम राज्य र न्यायपालिका समेत सञ्चालन भई रहेको स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल अदालतले बोल्न मिल्ने नहुँदा संविधानलाई निरस्त हुने गरी यस अदालतले आदेश जारी गर्न नसक्ने । § न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको स्रोत भनेको स्वयं संविधान नै हुने हुँदा त्यस अधिकार अन्तर्गत संविधानको न्यायीक परीक्षण हुने नभई कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गरिने हुन्छ । संविधानको अंग बनिसकेका प्राबधानहरुलाई निष्कृय भैसकेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाको विषयवस्तु मानी त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न न्यायीक पुनरावलोकन सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तले पनि अनुमति नदिने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु वालकृष्ण नेउपाने, अमिता श्रेष्ठ र अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक, सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनूपराज शर्माः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१)(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः- रिट निवेदनहरुको संक्षिप्त तथ्य १. रिट नं. ०००२ म निवेदकले हिन्दु धर्मलाई एउटा राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा निरन्तरता दिने मनसायले हिन्दु धार्मिक गतिविधिमा आवद्ध संघ संस्थाहरु सञ्चालन गर्द