निर्णय नं. ७९३१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९३१ - उत्प्रेषण भाग: ५० साल: २०६५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६५/०१/०४ ५७८४ निर्णय नं.७९३१ ने.का.प. २०६५ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ....०२८३ आदेश मितिः २०६५।१।४।४ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पव्लिक) का तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. १४ वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत विरुद्व विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § संविधानमा व्यवस्थित उपचारहरुलाई यान्त्रिक रुपमा नहेरी जीवनसँगत ढँगले समसामयिक, गतिशील, व्यवहारिक र प्रभावकारी वनाउनु पर्ने । § सार्वजनिक हक वा हित सन्निहित रहेको मुद्दामा अदालतले संविधान वमोजिम दिन खोजेको उपचार यथार्थमा जुन वर्गको हक हितको संरक्षणको लागि आफुले काम गरेको छ सो वर्गले त्यस्तो उपचारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था खडा गर्न सम्म नै आफ्नो भूमिका प्रशस्त गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको सन्दर्भमा अपाङ्गहरुलाई झनै वढी समर्थनको जरुरत पर्दछ । शिक्षा विना रोजगारी हुँदैन र रोजगारी विना आर्थिक श्रोत नजुट्ने हुँदा जीवनलाई गुणात्मक रुपमा उपभोग गर्न नसक्ने हुनाले विकासको समग्र चक्रमा यी तीन वटा तत्वको समिश्रण गरी सघाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) · राज्यले गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वको अंग स्वरुप मानिने शिक्षा जस्तो कुरामा उदासिनता राज्यको लागि सुहाउँदो नभई वहिरोपनवाट प्रभावित वर्ग विशेष रुपले थप वहिस्करणमा पर्ने स्थिति देखिन्छ । संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनको दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको न्यायपालिकाको हैसियतले सर्वोच्च अदालत मौन वस्न सक्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं.११) · कानूनमा समानताको हकको प्रावधान गरिए पनि त्यो हक अन्तर्गत विभिन्न वर्ग र समुदायको अनुभवहरु समेटिएको छैन भने सवैले समान रुपमा त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१२) · अदालतद्धारा निर्देशित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यले संविधान जारी गर्दा संविधान प्रति वफादार रहने र उसको अक्षर र भावनाको ईमान्दार कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रतिवद्धता देखाएको हुन्छ, त्यसलाई व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै स्तरमा जिम्मेवार निकाय एवं पदाधिकारीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१३) · अपाङ्गका शैक्षिक हकको व्यवस्थाको आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा खास कार्ययोजना तर्जुमा गरी अविलम्व लागु गर्नुपर्ने हुनाले सो व्यवस्था गर्न पर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालै देखि विद्यालय वा महाविद्यालयमा शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने वहिरोपनको असर परेको व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न चालु शैक्षिक सत्र भित्र सांकेतिक भाषाको माध्यमद्धारा शिक्षामा अवसर पाँउने विद्यालय वा महाविद्यालय किटान गरी प्रशिक्षित दोभाषे वा शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्नु, त्यहाँ प्रयोग हुने पाठ्यसामाग्रीहरु सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने प्रकृया शुरु गरी त्यहाँका विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पाठ्यसामाग्री यथाशिघ्र उपलव्ध गराउनु, सांकेतिक भाषामा शिक्षण गर्न सक्ने जनशक्तिको तालिमको व्यवस्था अविलम्व शुरु गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त (खरेल), शमिर्ला श्रेष्ठ विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता