निर्णय नं. ७९३३ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७९३३ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५० साल: २०६५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६४/०७/२७ ९९१४ निर्णय नं.७९३३ ने.का.प. २०६५ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत , संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझा संवत २०६३ सालको रिट नम्वर ०६९७ आदेश मितिः २०६४।७।२७। बिषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ भद्रकाली प्लाजा स्थित नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, पाटन, ललितपुर समेत § सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने विधि र मध्यस्थको संख्या आदि समेत स्पष्ट उल्लेख भएको तर उल्लेख भएको प्रक्रिया र विधि अपनाउँदा पनि मध्यस्थ नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ बमोजिम पुनरावेदन अदालतले आफुमा भएको appointing authority को अधिकार प्रयोग गरी मध्यस्थ नियुक्ति गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § पक्षहरुले विवाद समाधान मध्यस्थद्वारा गराउने गरी सम्झौता गरेकोमा सम्झौताबाट उत्पन्न विवादलाई एक पक्षले अर्को पक्षलाई न्यायबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले मध्यस्थ समक्ष विवाद नै पेश गर्न नपाउने गरी मध्यस्थको गठन नै हुन नदिने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन । सम्झौतामा विवाद समाधान मध्यस्थद्वारा गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ भने एक पक्षले मध्यस्थ नियुक्ति गर्न राखेको प्रस्ताव अर्को पक्षले इन्कार गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § दुई पक्षले आपसी सहमती र सहमतीद्वारा इमान्दारीता (good faith) का आधारमा गरिएको सम्झौतालाई एक पक्षीय रुपले बदल्न सक्दैन । यस्तो गर्नु सम्झौतामा भएको सम्झौता अवधिभर एक पक्षीय रुपले सम्झौताका शर्तहरु संसोधन वा फेरबदल गर्न नपाउने गरी राखेको सम्झौताको stabilization clauses र अन्तरर्राष्ट्रिय कानूनको मान्य सिद्धान्त "pacta sund servanda" अर्थात "agreement must be honoured" भन्ने मान्य सिद्धान्तको समेत विपरीत हुने । § सम्झौताको कुनै पनि पक्षले कुनै पनि कारण देखाई एकतर्फी रुपले सम्झौता भगं गरे पनि सम्झौता भंग गरेको कारण विवाद समाधानको व्यवस्था मध्यस्थता अर्थात agreement to arbitrate को व्यवस्था पनि भंग नहुने, Arbitration clause जीवित नै रहने । (प्रकरण नं.१४) § सम्झौता भंग गरे पनि agreement to arbitrate अर्थात मध्यस्थको व्यवस्था survive गर्ने हुँदा सम्झौताको कुनै पनि पक्षले कुनै अवस्था, आधार र कारण देखाई मध्यस्थद्वारा विवाद समाधानको व्यवस्था frustrate गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२१) § पुनरावेदन अदालतहरुले दफा ७ अनुसार आफूमा भएको appointing authority को अधिकार प्रयोग गर्दा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्झौताको व्यवस्थालाई frustrate गर्न सम्झौताका एक पक्षले लिन सक्ने जिकिर तथा दफा ६(१) को म्यादलाई समेत ध्यानमा राखी म्याद भित्र भएमा र वैकल्पिक पूर्वा अवस्था वा उपचार समेत invoke गरे नगरेको हेरी आफनो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२२) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय वद्रीवहादुर कार्की र योगेन्द्रवहादुर अधिकारी विपक्षी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीवहादुर निराला, विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सरोज गौतम र विद्वान अधिवक्ता त्रिलोचन गौतम अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७ (२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:- निवेदक कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित