निर्णय नं. ७९३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७९३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५० साल: २०६५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६४/१२/०५ ६७१७ निर्णय नं.७९३४ ने.का.प. २०६५ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत , संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल सम्बत् २०६२ सालको रिट नं.३१२५ आदेश मितिः २०६४।१२।५।३ बिषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निबेदकः अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको मुख्य प्रशासकीय एवं कानूनी प्रतिनिधि डाइरेक्टर जनरल जे.ग्रावेल काम्वेल विरुद्ध विपक्षीः श्रम अदालत अनामनगर, काठमाडौं समेत § सर्वोच्च अदालतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत नेपाल सरकार सरकारी अंग र नेपाल कानून बमोजिम गठित राज्यका Instrumentalities द्वारा नेपाल कानून प्रयोग गरी गरिएको निर्णयको मात्र न्यायीक पुनरावलोकन गर्दछ । नेपाल कानून बाहेकका अन्य Document, विधान वा Charter को आधारमा गरिएको निर्णयको न्यायीक पुनवरालोकन गर्दैन अर्थात् यस अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गत ICIMOD को service law सरहको Human Resources Policy को ब्याख्या र पुनरावलोकन गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) § नेपाल कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय दुबै कानूनले Convention on the Privileges and immunities of the Specialized Agencies मा नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने पक्ष भएपछि उक्त Convention को ब्यवस्था पक्ष राष्ट्र भएको कारण नेपालले कानून सरह लागू र पालना गर्नुपर्ने । § नेपाल कानून तथा Head Quarters Agreement ले ICIMOD का कर्मचारीले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको काममा नेपाली अदालतको अधिकारक्षेत्रबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने । (प्रकरण नं.२७) § न्यायिक कार्यवाहीको विशेषता नै निर्णय गर्नु अगाडि सबै कुरा बुझी निर्णय गर्नुपर्ने हो तर श्रम अदालतले आफुले पनि नबुझी र बुझ्ने प्रयत्न पनि नगरी कानून र सन्धिको गलत ब्याख्या मात्र होइन कार्यविधि नै पूरा नगरी निर्णय गरेको देखिदा भविष्यमा यस्तो गलत आदेश नहुन देहाय बमोजिम गर्नु । (क) श्रम कार्यालयमा कम्तिमा श्रम ऐन र आफ्नो अधिकारक्षेत्र बुझेको अधिकारीलाई मात्र पदास्थापन गर्नु भनी रजिष्टार, सर्वोच्च अदालतले श्रमसँग सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु । (ख) हाम्रो अदालतका फैसलाहरु विदेशी अदालतले समेत मान्यता दिने स्तरको हुनुपर्दछ । श्रम अदालतको निर्णय हेर्दा थप केही कुरा उल्लेख हुन आवश्यक देखियो । न्यायको मान्य सिद्धान्त समेत प्रयोग गरी फैसला गर्न हामी अधिकार सम्पन्न छौं । नेपालको विभिन्न राष्ट्रसँग बढ्दो दौत्य सम्बन्ध, नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय, संयुक्त राष्ट्रसंघकै विभिन्न Specialized Agencies हरुको कार्यालय र Specialized Agencies सरहको हैसियत राख्ने सार्क लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय NGO हरु तथा दातृ राष्ट्रका विभिन्न सहायता नियोगहरुका कार्यालय नेपालमा स्थापना भएको देखिन्छ । राजदुतावास र राजदुतावासका अधिकारीहरुले गरेको औपचारिक काममा Vienna Convention on Diplomatic Relation लगायतले उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ । श्रम अदालतको उल्लेखित निर्णय हेर्दा राजदुतावास वा अधिकारीले गरेको औपचारिक काममा पनि नेपालको अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ड), १००(१), १००(२), १५६ र Singhvi Decleration को धारा ४० र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को ब्यवस्थालाई ध्यानमा राखी सन्धि सम्झौता सम्बन्धी नेपाल कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग