निर्णय नं. ४०९३ - बन्द्रप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४०९३ - बन्द्रप्रत्यक्षीकरण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४७/०३/१९ २५१० निर्णय नं. ४०९३ ने.का.प. २०४७ अङ्क ३ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४६ सालको रि.पु.ई.नं. ४९ आदेश भएको मिति : २०४७।३।१९।३ मा निवेदक/प्रत्यर्थी : अ.दु.नि.आ. र आफ्नै तर्फबाट समेत सो आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री वासुदेव शर्मा विरुद्ध विपक्षी/रिट निवेदक : धनुषा जिल्ला धनुषाधाम वा.नं. ८ बस्ने भू.पु. वन मन्त्री हेमबहादुर मल्ल ठकुरी विषय : बन्द्रप्रत्यक्षीकरण (१) सैनिक अदालतको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा धारा ७१ आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. १८) (२) नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको संवैधानिक उपचारको हक प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएका तरीका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने गरी धारा १६ ले संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले आयोगको काम कारवाही एवं निर्णयको सम्बन्धमा धारा ७१ मा लेखाएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन नपाउने कुनै बन्देज लगाएको भए सोही धारामा बन्देज लगाएको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १९) (३) संविधान नेपालको मूल कानुन भएकोले संविधानको सन्दर्भमा अन्य प्रचलित कानुनलाई हेरिने हुँदा संविधान भन्दा नियमावली बलियो छ भन्ने स्थिति हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई नियममा भएको व्यवस्थाले काट्दछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (४) संविधानको धारा ७१ ले सर्वोच्च अदालतको सर्वोपरिता कायम गरेको हुँदा प्रस्तुत विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्न सक्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) निवेदक/प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धरत्न शाक्य विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।४।२७।५ मा भएको निर्णय दोहोर्‍याई हेरी दिनु भनी हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री वाशुदेव शर्माले न्यायिक समिति मार्फत चढाउनु भएको निवेदन र सो सम्बन्धमा न्यायिक समिति ले चढाई पठाएको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त आदेश दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४६।६।११ मा लेखी आए बमोजिम यस सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. म पञ्चायती व्यवस्था प्रति आस्था राख्ने व्यक्ति भएको रा.प.स. मा निर्वाचित भई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको निगाहाबाट धेरै पटक मन्त्री पदमा रही देश नरेशको सेवा गरी आएको, मेरो इमान्दारीको कदरस्वरुप सरकारबाट विभिन्न मान पदवी समेत पाइसकेको छु । मलाई अ.दु.नि.आ. को प्याडमा कार्यालयको चलानी नं. समेत नभएको, राधारमण सिंहले दस्तखत गरेको, पुर्जी प्राप्त हुँदा, व्यहोरा बुझ्न भनी ०४५।२।१२ मा आयोगमा गएको, आयोगका छानवीन अधिकृत भन्ने व्यक्तिले केही प्रश्न गर्नु हुँदा उत्तरको क्रममा मैले कुनै पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन, मेरो कार्यालयमा जे जति वन पैदावार गएको छ, सबैको राजश्व दाखिला भएको नै छ, जसबाट सरकारलाई धेरै फाइदा भएको छ । मैले कुनै गैरकानुनी काम गरेको छैन भनी बयान गरी सकेपछि, राधारमण सिंहले सही ग