निर्णय नं. ४०९७ - परमादेश प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४०९७ - परमादेश प्रतिषेध भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४७/०१/३० २२७७ निर्णय नं. ४०९७ ने.का.प. २०४७ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १२३३ आदेश भएको मिति: २०४७।१।३०।१ मा निवेदक : का.न.पं. वा.नं. १ बस्ने ऋषिकेश शाह विरुद्ध विपक्षी : बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय काठमाडौंसमेत विषय : परमादेश प्रतिषेध (१) सबूद प्रमाण पेश दाखिल हुन नसकेको निवेदकले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा (३) अनुसार दर्ता नगरी उक्त संगठन खोलेको भए, विद्यमान कानुन बमोजिम, कारवाही गरिनु पर्नेमा सो गरेको देखिन नआएको केवल राजनैतिक उद्देश्यले नेपाल मानव अधिकार संगठन खोलेको भनी निवेदकको घरमा टाँसिएको सो संगठनको साइनबोर्ड कानुनी कारवाही बिना नै उठाउन दिएको आदेश कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निर्णय आदेश यस प्रकार छ । २. नेपाली समाजको जनचेतना जगाउन तथा जनजीवन उकास्न योगदान गरी आउनु भएका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको एउटा सभा नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) द्वारा प्रदत्त हकको उपभोग गर्दै २०४५ मार्ग २५ (१९८८ डिसेम्बर १०) गते मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मेरो निवास संस्थानमा भएको थियो । सभामा संविधानको धारा ११(२)(ग) द्वारा प्रदत्त हकको उपभोग गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा सन्धी सम्झौताहरुलाई अनुसरण गरी नेपालमा पनि मानव अधिकारको प्रचार प्रसार गर्ने, मानव अधिकार लागू गर्न गराउन जोड दिन समेत एउटा मानव अधिकार संगठन खडा गर्ने निधो गरी संगठनको नाम नेपाल मानव अधिकार संगठन राखियो र मलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित समेत गरियो १९४८ डिसेम्बर १० का दिन संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको घोषणा गरी आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरुमा घोषित मानव अधिकारहरु जनतालाई उपभोग विश्व शान्ति र समृद्धिको लक्ष्य राखे अनुरुप संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल सदस्य भएकोले मानव अधिकार जनतामा सुलभ गराउन नेपाल राष्ट्रको नैतिक जिम्मेवारी भएकाले राज्य र नागरिकको सो नैतिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु गराउनु पुनित कर्तव्य भएकाले मानव अधिकार संगठन खोल्न परेको हो । संगठनको संचालनार्थ मैले आफ्नो तर्फबाट मेरो आर्जनको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट रु. ३००।– खर्च गरी संस्थाको एउटा साइन बोर्ड बनाई मेरै घरमा टाँसेको थिएँ । संगठन खोलेको र साइनबोर्ड टाँसेको कुरामा कसैको कानुनी अड्चन हाल्न पाउने कुरा थिएन । संविधान प्रदत्त हकको उपभोग गर्दा कानुनी अड्चन आउन पनि सक्दैन । यसै बीचमा माघ १२ गते साँझको ५:१५ बजे विपक्षी प्र.जि.अ. को निर्देशनबाट आएको भनी एक हुल प्रहरी आई मेरो इजाजत बिना जबरजस्ती मेरो घर भित्र पसी झ्याल चढी संगठनको साइन बोर्ड उठाई लगे, घरभित्र पस्न र साइन बोर्ड उठाई लैजान प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकारिक लिखत माग्दा पनि दिन आवश्यक छैन भनी मुलुकी ऐन अ.बं. १७२ नं. र संविधानको धारा ११ को उपधारा २(क)(ख)(ग)(ङ) र ऐ. को धारा १५ विपरीत संगठनको साइनबोर्ड झिकी लगेकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । प्र.जि.अ. को निर्देशनबाट प्रहरीले जबरजस्ती सं