निर्णय नं. ४१०० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१०० - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४७/०२/२७ ३१०१ निर्णय नं. ४१०० ने.का.प. २०४७ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १२९३ आदेश भएको मिति : २०४७।२।२७।१ मा निवेदक : जि.का. कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको चेहरा चौधरी विरुद्ध विपक्षी : श्री सुनसरी जि. अ.समेत विषय : उत्प्रेषण (१) अन्यथा लेखिएको अवस्थामा बाहेक सजायँ गर्दा तत्काल बहाल रहेको सम्बन्धित कानुन बमोजिम सजायँ हुने । (प्रकरण नं. १६) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थ बसौला विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. निवेदकलाई डिवनारायणको जाहेरीले श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म समेत भएको डाँका मुद्दामा कसूर गरेको ठहरी ६ वर्ष कैद र रु. १४,१३७।५० जरिवाना हुने गरी विपक्षी नम्बर १ ले ०४०।१।४।२ मा फैसला गरेकोमा मेरो पू.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परेकोमा पू.क्षे.अ. बाट सदर गरी २०३ नं. बमोजिम थप कैद तथा जरिवाना भएको रहेछ । ३. विपक्षी नं. १ ले कैदको लगत कस्ने अवस्थामा जरिवाना रु. १४,१३७।५० को ४ वर्ष कैद र पुनरावेदन गरेबापत थप जरिवाना रु. १४१३।७५ को ३ वर्ष कैद गरी जरिवाना वापतमा ७ वर्ष र विपक्षी नं. १ ले ठहर गरेको कैद वर्ष ६ पुनरावेदन गरेबापत थप कैद ७ महीना ६ दिनसमेत जम्मा १३ वर्ष ७ महीना ६ दिन कैद हुने भनी लगत कसी विपक्षी नं. २ को नाउँमा जनाउ दिई मलाई कैद म्याद ठोकुवा पुर्जी दिई थुनामा राखेको छ । ४. जुन कलमको ठूलो खत वा सजायँ छ सोही कलमको मात्र सजायँ गर्नु पर्छ भन्ने दण्ड सजायँको ४१ नं. मा व्यवस्था गरेको छ भने सोही महलमा ठूलो कलमको मात्र सजायँ गर्नु पर्छ सानो कलमको खत पटक खापी सजायँ गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद जरिवाना हुने सजायँ भई जरिवाना बापत कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्ष भन्दा बढी ठेक्नु हुँदैन भन्ने दण्ड सजायँको ३८ नं. मा व्यवस्था गरेको छ । ५. तसर्थ जरिवाना बापत ४ वर्ष भन्दा बढी कैद मलाई हुन सक्दैन विपक्षी नं. १ ले मलाई ठहराएको ६ वर्ष ७ महीना ६ दिनको कैद र जरिवाना वापत ४ वर्ष गरी जम्मा १० वर्ष ७ महीना ६ दिन कैद वस्नु पर्ने र ०३८।७।५ गते देखि कैद बसेको हुँदा ०४७।२।१० गते कैद भुक्तान भई ऐ. ११ गते छुटकारा पाउने प्रष्ट छ । ६. यसरी कानुनको कदर नगरी मौलिक हक तथा कानुनी हकको समेत हनन् गरी गैरकानुनी रुपमा जरिवानाबापत ७ वर्ष कैद गरी बढी थुन्ने उद्देश्य लिएको हुनाले विपक्षीको नाउँमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी कानुनी तथा संवैधानिक हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर । ७. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ८. यस कार्यालयको लगत श्रेस्ताबाट निवेदक ०३८।७।५ देखि थुनामा रहेको र ०५२।२।११ मा कैद पुगी छुट्ने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा अधिकार मात्र शुरु जिल्ला अदालतको फैसला र पत्रानुसार कैद ठेकिएको अवस्थामा कुनै किसिमको गैरकानुनी कार्य नगरिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार शाखाको लिखितजवाफ । ९