निर्णय नं. ९१२१ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१२१ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७०/०९/२५ ४८१८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की माननीय न्यायाधीश प्रा.डा. श्री भरतबहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।९।२५।५ ०७०-WS-०००८ विषयः उत्प्रेषण परमादेश । निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, मेथिनकोट गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला इचङ्गुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ९ ढुङ्गेधारा बस्ने अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्नको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कर्म सञ्चालन) नियमावलीको नियम १०(२) मा व्यवस्था भएबाट नियमावलीका उपरोक्त प्रावधानले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिकारमाथि कुनै बन्देज लगाएको नदेखिँदा कानून बाझिएको भनी गरिएका त्यस्ता अपरिपक्क दावीका आधारमा अदालतले आफ्नो खास दृष्टिकोण बनाई अति सूक्ष्मसम्वेदी भई हस्तक्षेप गरी कानून बदर गर्नु संविधानसम्मत नहुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकका तर्फबाट M विद्वान् अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीर M सम्बद्ध कानून M § राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (१) को खण्ड (क) र (ख) । § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग), दफा ५० । आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र १०७(२) को आधार लिई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :- भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी गरिएको छ । सोही उद्देश्यको लागि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा निगरानी गर्नको लागि यस ऐनको दफा ३७बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भएको छ । ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम दिइएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने भनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएकोमा ऐनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १०(१) को खण्ड (क) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे वा नगरेको, खण्ड (ख) मा खण्ड (क)बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण राख्न तोकिएको सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा निकायले नियमितरूपमा त्यस्तो सम्पत्ति विवरण राखे वा नराखेको भन्ने व्यवस्था गरी मूल ऐनको उद्देश्यलाई रोक लगाउने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० बनेको छ । यसरी खामबन्दीरूपमा सम्पत्ति विवरण राखे नराखेको हेर्नुले मात्र सार्वजनिक पद धारण गरेको कुन व्यक्तिले कानूनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गरेको छ र कसले अस्वभाविकरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको छ सोको पहिचान गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सक्दैन । ऐनले अनुगमन गर्ने र सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा कारवाहीको लागि सिफारि