निर्णय नं. ८७४६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७४६ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६८/०८/२९ ३०६६ ने.का.प. २०६९, अङ्क १ निर्णय नं ८७४६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास रिट नं. २०६७–WS–००२३ आदेश मितिः २०६८।८।२९ मुद्दाः– उत्प्रेषण । निवेदकः जिल्ला दाङ रावत गाउँ वडा नं. ३ घर भै हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानमा कार्यरत ताराबहादुरको छोरा वर्ष ५१ को लक्ष्मण के.सी. समेत विरुद्ध विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत § सम्बेदनशील सेवा प्रवाह गर्दा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति र आवश्यक योग्यता नपुगे पनि प्राविधिक रुपमा स्तरवृद्धि भएर माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित नहुने । § समानताको हकले समानहरूका बीच समान र असमानका बीच असमान व्यवहार गर्ने कुरालाई दर्शाउने भएकोले निरपेक्ष समानता न त सम्भव छ न त वाञ्छनीय नै हुन्छ । कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायिकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै देखिन्छ र यस किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा सो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्दा समानताको हक प्रतिकूल नहुने । (प्रकरण नं.७) § सरकारी कर्मचारीलाई के कस्तो आधारमा कसरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको इच्छा आवश्यकता र चाहनाभन्दा पनि राज्यको सुविधाको विषय हो । यस्तो व्यवस्था गर्दा राज्यले समानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्न नहुने भन्ने समानताको सिद्धान्त भने राज्यले पालना गर्नुपर्ने । § स्पष्ट आधार र योग्यतालाई परिभाषा गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको र स्तरवृद्धिबाट नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई स्तरवृद्धिका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाबाट समानताको हक तथा पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता अपहरण भयो भन्ने भनाई कानून र संविधानसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.८) § समान व्यवहारको अर्थ विशेष गुण र योग्यताको बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशको पूर्वावस्था नै फरक फरक भएकोले वृत्ति विकासको मापदण्ड समान हुनुपर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक प्रत्याभूति नभएकाले जुन ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिणामस्वरुप स्तरवृद्धि भई सुविधा प्राप्त गरेको हो सोही ऐनको सुविधा अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरेकोमा त्यसको उपयुक्तताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्नु विधिशास्त्रको स्थापित मान्यताविपरीत हुने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(३) र दफा २६(क)(२) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः– हामी निवेदकमध्ये म लक्ष्मण के.सी. मिति २०५१।६।१३ को मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतको निर्णयअनुसार क्षयकुष्ठ सहायक पदमा र निवेदक श्रीप्रसाद श्रेष्ठ मिति २०३७।९।८ को स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णयअनुसार परिवार नियोजन सहायक पदमा स्थायी नियुक्ति भई सेवारत रही पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा विभागको ०६४।४।११ को निर्णयअनुसार अधिकृत छैठौं तहबाट अधिकृत सातौं तहमा स्तरव