निर्णय नं. ७६२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६२/१२/१७ ३२१९ निर्णय नं.७६२७ ने.का.प.२०६२ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर २०६२ सालको रिट नं. .......... ६६ आदेश मितिः २०६२।१२।१७।५ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः नेपाल बालअधिकार संरक्षण सहयोग केन्द्र (क्यापकर्न) का महासचिव तथा अधिवक्ता बालकृष्ण मैनाली विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत · सामान्य कानून अन्तर्गत चलेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा जे जति व्यक्ति संलग्न छन् ती सबैको एउटै अदालतबाट र एकैपटक निर्णय हुनुपर्ने । · एउटै मुद्दाका व्यक्तिलाई विशेष कानूनअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै निकायमा छुट्टाछुट्टै किसिमले कारवाई किनारा गर्ने व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा एकैपटक सुनुवाई र निर्णय हुनु व्यावहारिक र उचित हुने । · उमेर पुगेका व्यक्ति र बालबालिका समावेश भएको मुद्दा बाल इजलासबाट सुनुवाइ हुनु व्यावहारिक र कानूनको मनसाय अनुकूल हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण मैनाली विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम अवलम्वित नजीरः आदेश प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ :- २. बालबालिकाको हितको लागि राज्यले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि र संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ लागू भई कार्यान्वयनमा आएको छ । बालबालिकाको हितको निमित्त बनेको सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा पर्ने गरी केही दफाहरू आफैमा वाझिंएका छन् । ती दफाहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिको धाराहरूसंग समेत बाझिएका छन् । ३. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(१) ले अनुसन्धानको लागि बालबालिकालाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वविवेकमा थुनामा पठाउन गरिएको व्यवस्था दफा ४२(२)(क) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ३७(ख) संग बाझिएको छ । सोही ऐनको दफा ५०(२) को पहिलो हरफको सातौं शब्द दफा ४२(२)(ख) र ऐ. महासन्धिको धारा ३७(ख) संग बाझिएको छ । त्यसै गरी दफा ५०(२) को दोश्रो वाक्यांश दफा १२(३) संग बाझिएको छ । दफा ५५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था बालबालिका बीच असमान हुने गरी संविधानको धारा ११(३) र सो को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतसंग बाझिएको छ । ४. तसर्थ बालबालिका ऐन, २०४८ को दफा ५० (१) को “ को शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थिति र थुनामा बस्नु पर्ने ठाउँलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई थुनामा राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा ”भन्ने अंश दफा ५०(२) को “निजको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गरेको पटक आदिको बिचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नहुने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा त्यसरी तोकिएको सजायँ तत्काल भोग्नु नपर्ने गरी स्थगित राख्न वा” सम्म र ५०(२) को “यसरी सजायँ स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले त्यसको एकवर्ष भित्र त्यही वा अन्य कुनै कसूर गरे बापत दोष