निर्णय नं. ७९४१ - उत्प्रेषण, परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७९४१ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ५० साल: २०६५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६५/०२/०२ ३९१७ निर्णय नं.७९४१ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्वत् २०६३ सालको रि.पू.ई.नं. १५ आदेश मितिः २०६५।२।२।५ विषयः– उत्प्रेषण र परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २७ घर भै श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य सेवाको आठौ तहको फिजीयोथेरापिष्ट पदमा वढुवा पाई कार्यरत रहँदा बढुवा वदर गरी सातौं तहको रा.प.तृ श्रेणीमा पदस्थापन गरिएकी रमोला देवी मुल (प्रधान) विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत § रुलिङ्‌मा एकरुपता कायम गर्नको लागि रुलिङ् वाझिने इजलासभन्दा बढी न्यायाधीहरुको इजलासमा पेश भई रुलिङ्‌मा रुकरुपता कायम गरिने भएपछि पूर्व निर्णय अमान्य भएपनि सो निर्णय उक्त मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई वन्धनकारी हुने । § पूर्ववर्ती निर्णय पछिको निर्णयले अमान्य भएपनि सो निर्णय पछिको निर्णय पछि मात्र अमान्य हुने भएकोले तत् समय सम्मको लागि उक्त निर्णयलाई नजीर नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) § पूर्व मुद्दाका पक्षहरु जसको विवादको निराकरण भै अन्तिम रुपमा रहेको छ, त्यही पक्षले त्यही विषयवस्तुका सम्बन्धमा विवाद उठाई पुनः अदालत प्रवेश गरेकोमा पूर्व निर्णयसंग असहमत रहेको भनी पटक पटक निर्णय गर्दै जाने हो भने विवादको टुंगो लाग्ने अवस्था नै नहुने। § विवादको टुंगो निश्चित बिन्दुमा लागेन भने सबै विवादको पटक पटक निराकरण गरिरहनु पर्ने र कुनै पनि विवादको निराकरण अन्तहीन अवस्थामा पुग्न जान्छ जो निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने । § एकै पक्ष, एकै विवाद एक पटक न्यायीक परिपाटी अवलम्बन गरी विवादको अन्तिम निर्णय भै बसेको अवस्थामा त्यसलाई पुनः बल्झ्याउने गरी आदेश वा निर्णय गर्नु सर्वथा न्यायीक परिपाटी विपरीत मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री हिरा रेग्मी विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक अवलम्वित नजीरःने.का.प. २०५२, पृष्ठ २७७ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत दायर भई निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश भएकोमा उक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा एवं निर्णय यसप्रकार रहेको छ :– म निवेदिकाले सन् १९८४ मा भारत मद्रासको स्टेट वोर्ड एक्जामिनेसन इन फिजियोथेरापीवाट डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी उत्तिर्ण गरेकी र सो अवधीलाई त्रि.वि. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्तर निर्धारण गर्दा सेवाको लागिमात्र लागु हुने गरी फिजियोथेरापीमा स्नातक सरहको स्तर निर्धारण गरिएको व्यहोराको प्रमाणित पत्र २०४२।७।१२ मा दिएको हुनाले सोही शैक्षीक उपाधीको आधारमा मैले तत्कालिन नेपाल स्वास्थ्य सेवा (समुह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र वढुवा) नियमहरु २०३३ को नियम ५ (१) तथा सोही नियमहरुको अनुसुची २ को क्रमसंख्या २२ मा तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेको कारणवाट लिइएका खुल्ला प्रतियोगितावाट छनौट भई मिति २०४२।७।२० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भए बमोजिम मिति २०४२।८।२८ को निर्णय र २०४२।९।९ को पत्रानुसार नियुक्ति पाई