निर्णय नं. ७६२९ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६२९ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६२/१२/१७ ३५०४ निर्णय नं.७६२९ ने.का.प.२०६२ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल सम्बत् २०६२ सालको रि.पू.ई.नं. .......२३ आदेश मितिः २०६२।१२।१७।५ विषयः — उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने रामजीबहादुर थापा समेत विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, पाटन समेत § फैसलाबमोजिम वण्डा छुट्याई पाउने दरखास्त दिने अधिकतम म्याद ३ वर्ष नघाई दरखास्त पर्न आए त्यस्तो दरखास्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । § अंश हक नैसर्गिक हक भएकोले सो फैसलाअनुसार वण्डा छुट्याई पाऊँ भनी जहिलेसुकै पनि दरखास्त गरी कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने । § दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय १ मा प्रयुक्त “वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको” भन्ने वाक्याँशले पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसलालाई नै इङ्गित गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६) § मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी निवेदन परेको मुद्दामा पनि फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोकी उक्त निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने आदेश भएकोमा अदालतवाट फैसला भएपछि र मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने आदेश नभएकोमा उक्त आदेशवाट मुद्दामा अन्तिम निर्णय भएको मानी सो मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय १ मा उल्लेख गरिएको म्यादभित्र वण्डा छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) निवदेक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश न्यौपाने अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत दर्ता भएको रिटनिवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासबाट सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :— २. ठुलनानी थापाले हामीहरू उपर दिएको अंश मुद्दामा ५ भागको १ भागलाई ४ भाग गरी विवाह खर्च पर सारी १ भाग वादीले चलन पाउने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५२।११।३ मा भएको फैसला नै सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५३।१०।७ मा फैसला भए उपर दुवै पक्षले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोमा मिति २०५५।५।३ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को अवस्था विद्यमान नभएकोले मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भन्ने आदेश भई पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला नै अन्तिम भएर रहेको थियो । ३. विपक्षी ठुलनानी थापाले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अनुसार अंश छुट्टाई पाऊँ भनी मिति २०५७।५।२ मा दरखास्त दिनु भएकोमा पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएको मितिले दण्डसजायको ४६ नं. को म्याद भित्र निवेदन दिनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतवाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा नपाएको मितिवाट हदम्याद कायम गरी दण्डसजायको ४६ नं.को म्याद नाघी आएको दरखास्त दर्ता गर्न मिलेन भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारवाट मिति २०५७।५।२ मा दरपीठ आदेश भएको रहेछ । सो उपर दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा उक्त अदालतका न्यायाधीशबाट मुद