निर्णय नं. ७६३० - भ्रष्टाचार ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६३० - भ्रष्टाचार । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६२/१२/०३ ४१७६ निर्णय नं.७६३० ने.का.प.२०६२ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्रीमति शारदा श्रेष्ठ सम्वत् २०६१ सालको फौ.पू.इ. नं. १९ फैसला मिति २०६२।१२।३ मुद्दाः– भ्रष्टाचार । पुनरावेदक / प्रतिवादीः जिल्ला सर्लाही सुन्दरपुर गा.वि.स. वडा नं.७ घर भै सोही गा.वि.स. को तत्कालीन अध्यक्ष शेष अव्दुल हादी बिरुद्ध प्रत्यर्थी / वादीः जिल्ला सर्लाही सुन्दरपुर गा.वि.स. का सदस्य पलट पण्डित समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार § कानूनसरह लागू हुने निर्णय सम्बन्धित निकायको फाईल मै सीमित रहेसम्म सर्वसाधारण त्यसबाट अनभिज्ञ नै रहन्छन् । नेपाल राजपत्रमा जुन मितिमा त्यस्तो निर्णय प्रकाशित हुन्छ सोही मितिदेखि उक्त निर्णय लागू भएको मान्नुपर्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको सामान्य सिद्धान्त हुने । § नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा पूर्व भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै किसिमको मुद्दा हेरी निर्णय निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतकै रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा कानूनी आधार वेगर नै दायर भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४०) § कानूनमा निर्धारीत भइरहेको प्रक्रियाअनुसार दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०५४।११।१८ मा प्रकाशित सूचनामा २०५३।६।२० को निर्णय अनुसार सोही मितिदेखि लागू हुने भन्ने उल्लेख भई प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरी गरेको फैसलालाई बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय कानूनसंगत नै देखिने । (प्रकरण नं.४१) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री राजाराम भट्टराई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्वित नजीरः फैसला न्या.रामनगिना सिंहः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५६।९।११ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दायर भई संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :- २. गा.वि.स. अध्यक्ष अव्दुल हादीले समय समयमा भ्रष्टाचार गरेकोले निजवाट भ्रष्टाचार गरेको रु.१०,६००।– असुल गराई स्थानीय गा.वि.स. को खातामा जम्मा गराइएकोमा सो रकम निजले मासी खाई सकेको छ । कुनै काम गराइएको छैन । आ.व. ०५०।५१ र ०५१।०५२ मा स्थानीय गा.वि.स.को जग्गाको ठेक्का रु.३०,०००।– र ४०,०००। मा भएकोमा सो रकम हिनामिना गरी खाई सकेको छ । आ.व.०४९।०५० मा पूल निर्माणको लागि जि.वि.स. वाट पेश्की रु. १४२५०। लिएकेमा सो समेत खाई पुल निर्माण गरेको छैन । नदी नियन्त्रणको लागि खाद्यान्न ५१ क्वीन्टल र नगद रु.२५,०००। लगेकोमा नदी नियन्त्रणको काममा खर्च नगरी सो रकम समेत खाई मासेकोले निज उपर कारवाही गरी पाउं भन्ने व्यहोराको पलट पण्डित, रामधारी साह, फेकन साह, समेत जना ६ को मिति ०५२।२।१८ को संयुक्त जाहेरी दर्खास्त । ३. उजुरी बमोजिमको विवरण सत्य असत्य के हो ? विवरण खुलाई पठाई दिनु भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले मिति ०५२।६।२४ मा जि.वि.स.का. सर्लाहीलाई लेखेको पत्र।