निर्णय नं. ८७४७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७४७ - उत्प्रेषण भाग: ५३ साल: २०६९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६८/०८/२९ ४२८४ ने.का.प. २०६९, अङ्क १ निर्णय नं. ८७४७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास रिट नं. २०६७–WS–००५८ आदेश मितिः २०६८।८।२९।५ मुद्दाः– उत्प्रेषण । निवेदकः मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा न.पा. वडा नं. ७ बस्ने अधिवक्ता धु्रवप्रसाद चौलागाई विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय § गुठी जग्गा र रैंकर जग्गाको स्वामित्व, उद्देश्य र प्रकृतिका कारण समान भन्न सकिने देखिँदैन । असमान प्रकृतिको जग्गामा कायम रहेको मोहीको समान अधिकार कायम हुनुपर्छ भन्नु समानताको सिद्धान्तअनुकूल हुन नसक्ने । § फरक प्रकृतिका जग्गाको मोहीलाई समान अधिकारको माग गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कस्ता विषयमा कति साम्पत्तिक अधिकार दिने भन्ने विषय न्यायिक रुपले निरोपण गरिने विषय नभई राज्यले निर्णय गर्ने नीतिगत विषयभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.४) § जग्गा बाँडफाँडबाट आधा जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गरेपछि मोहीले मोहीको हैसियतबाट नभई जग्गाधनीकै हैसियतले आफ्नो जग्गा बेचविखनलगायत निर्वाध रुपमा भोगचलन गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता धु्रवप्रसाद चौलागाई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधीवक्ता योगराज बराल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) § जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(ख) § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) § गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः– म निवेदक विगत १८ वर्षदेखि कानून व्यवसाय गरी आएको नेपाली नागरिक हुँ । कानूनी शासन र समानताको सवालमा कुनै नागरिक प्रति भेदभाव हुनु हुँदैन सबै समान हुनुपर्दछ भन्ने सवालमा दृढ भएर म लागी रहेको छु । वर्तमान सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा भएको व्यवस्थाले मोही सम्बन्धमा केही विवाद सिर्जना गरेको छ । छूट जग्गा दर्ताको सम्बन्धमा ऐनविपरीत मालपोत विभागले कार्य गरी रहेको छ । मोही र जग्गाधनीको बीचमा जग्गा बाँडफाँडमा वर्षौंदेखि निवेदन परे पनि अन्यौलता रहेको छ । यस्ता कुराहरू मालपोत ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाले नागरिकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदान गरिएको संवैधानिक हक अधिकारहरू कुण्ठित समेत भइरहेकोले र यस्तो अन्यौल कायमै राख्दा जनमानसमा दुःख र अन्यौल कायम रही रहने हुँदा यस्तो अन्यौलतालाई अन्त्य गर्ने अन्य कुनै कानूनी उपचारको बाटो समेत तत्काल नभएकोले आम सरोकारवालाहरूको तर्फबाट यो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लिइ उपस्थित भएको छु । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ जग्गाको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९, अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा गर्न छूट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई तोकिएको समितिको सिफारिशमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ भने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छूट भएकोमा उक्त जग्गाको साविक दर्ता, तिरो र भोगसमेतको प्