निर्णय नं. ४११० - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४११० - उत्प्रेषण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४७/०३/२८ २३०५ निर्णय नं. ४११० ने.का.प. २०४७ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ७९४ आदेश भएको मिति : २०४७।३।२८।२ मा निवेदक : सप्तरी बमनगामा कट्टी गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने धीरेन्द्रप्रसाद सिंह विरुद्ध विपक्षी : श्री प्रशासकीय अदालत थापाथलीसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) ठाडो पर्चा भनिएको आदेशमा पर्चा खडा गर्नु पर्ने कारणको उल्लेखसम्म पनि नभएको हुँदा नि.से. ऐन, २०१३ को दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “मनासिब माफिकको मौका” भन्ने प्रावधानको पालना भएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धरत्न शाक्य आदेश न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. म निवेदक २०३८।१।२ मा अस्थायी सहायक रेन्जर पदमा नियुक्ति भई २०३९।५।१३ मा स्थायी नियुक्ति भएको थिएँ । २०४१।११।२२ देखि मुस्ताङ जि.वन कार्यालयमा सरुवा भई काम गरी रहेको अवस्था वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनको लागि २०४३।६।१० मा विभागीय स्वीकृति पाई अध्ययनरत रहेकै अवस्था २०४५।७।१८ को पत्रद्वारा का.मु. क्षेत्रीय वन निर्देशकज्यूले मलाई सरकारी सेवाबाट हटाएको व्यहोराको जनाउ २०४५।२।२१ मा दिनु भएको निर्णयको प्रतिलिपि माग गरी सो प्राप्त भएपछि सो उपर मेरो चित्त नबुझेकोले प्रशासकीय अदालतमा म्याद भित्र पुनरावेदन चढाएको थिएँ । प्रशासकीय अदालतले २०४५।७।१८ को निर्णय मिलेकै देखिँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी २०४६।५।२३ मा निर्णय भएको नि.से.नि., २०२१ को दफा ६(१) को खण्ड (ख) विपरित भई बदरभागी छ । नि.से. ऐन, २०१३ तथा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१, १०.२, १०.६, १०.९ समेतले सजायँ गर्ने अधिकारीलाई मात्र विभागीय कारवाही चलाउने सबूद प्रमाण बुझ्ने छानबीन गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त भएकोमा शुरु निर्णकर्ताले गृह मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा जि.प्र.का. कास्कीको पत्र र निर्देशनलाई एक मात्र आधार मानी आफ्नो न्यायिक विवेकको प्रयोगसम्म पनि नगरी निर्णय पर्चा सदर गर्नु भएको गैह्र कानुनी भई बदरभागी छ । अतः म निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय पर्चा र सो सदर गर्ने गरेको प्रशासकीय अदालतको २०४६।५।२३ को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः पूर्ववत सेवामा बहाल गर्नु भन्ने परमादेश लगायतको आदेश पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन । ३. विपक्षीसंग लिखितजवाफ झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०४६।७।१ मा एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ४. श्री ५ को सरकार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट २०४५।७।१८ गते विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय मनासिब ठहर्‍याई यस अदालतबाट २०४६।५।२३ मा भएको फैसलामा चित्त नबुझेको भए नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम स.अ. मा अनुमतिको लागि जान पाउने बाटो हुँदा हुँदै सो नअपनाई रिटनिवेदनको माध्यमद्वारा निवेदन गर्न मिल्ने होइन । पुनरावेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(९) को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरे