निर्णय नं. ७९११ - अंश नामसारी ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९११ - अंश नामसारी । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६४/१०/१७ ५२७२ निर्णय नं.७९११ ने.का.प. २०६५ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला सम्वत् २०६२ सालको दे.पु.इ.नं.– १९ फैसला मितिः २०६४।१०।१७।५ मुद्दाः अंश नामसारी । पुनरावेदक/वादीः जिल्ला नवलपरासी, हकुई गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने मैनादेवी पटेल विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः जिल्ला नवलपरासी, हकुई गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने विन्देश्वरीदास पटनवार समेत § अंशियारहरुले अलग–अलग घर जग्गा जोत भोग गरेको देखिएतापनि लिखत अनुसार लिई पाई पैतृक अचल सम्पत्तिमा भाग बण्डा गरी भिन्न भएको नदेखिँदा अचल जाय जेथा भाग बण्डाको प्रयोजनका लागि सगोलमा नै रहेको देखिन आइरहेकोले अंशवण्डा हुनुपर्ने। (प्रकरण नं.२६) § एकै ठाउँ घरमा बस्दै आएका र एकै चुल्होबाट खानपिन गरी एकै साथ घर जग्गा जोत भोग गर्दै आएको नदेखिएको अवस्थामा कुनै लिखत नभएको भए स्थापित परम्परा अनुसार फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम हुन सक्ने भएतापनि वण्डापत्र लिखत पारीत भइसके पश्चात् पनि वादी, प्रतिवादी एकै सगोलमा चुल्हो मानो गर्दै आएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । § लिखत कार्यान्वयन नभएको कारण अचल सम्पत्तिको भाग–वण्डाको प्रयोजनका लागि अंशियारहरुलाई सगोलमा रहेको मान्नुपर्ने भए तापनि मानो छुट्टिए, नछुट्टिएको प्रश्नको निरोपण पारीत बण्डापत्रको लिखत अनुसार हुनुपर्ने । § मानो छुट्टिएको प्रमाण नहुँदा मात्र फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने । § चल सम्पत्ति बण्डा भएको वा मानो छुट्टिएको मिति यो हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने आधार नभएकोले लिखत भएको मितिलाई मानो छुट्टिएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२७) § आफ्नो अंश हक कुनै अंशियारले लिन इन्कार गर्दै अंश छोडपत्रको लिखत पारित गरेमा मात्र कसैलाई निजको अंशहकबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ, अन्यथा कसैलाई कुनै अवस्थामा पनि अंश हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२९) § मानो छुट्टिएको मिति भन्दा पछि आर्जन गरिएको घर जग्गा निजी आर्जनको हुनाले त्यस्तो सम्पत्तिबाट अरु अंशियारले अंश नपाउने । (प्रकरण नं.३०) § संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकेको अलग–अलग राय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(१) अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट हुने अन्तिम निर्णय नै होइन । यस्तो अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (३) अनुसार सम्पूर्ण पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ४(१) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने व्यवस्था अनुसार पूर्ण इन्साफ गर्नको लागि संयुक्त इजलासका दुई जना माननीय न्यायाधीशहरुको राय मध्ये कुनै एक रायसँग सहमत हुनु वा नहुनुका अतिरिक्त आफ्नो भिन्नै रायकासाथ निर्णय गर्न पूर्ण इजलास पूर्ण रुपले सक्षम र अधिकार प्राप्त हुने । (प्रकरण नं.३१) पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराज भण्डारी प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, इन्द्र खरेल, कमल नारायण दास र कृष्णप्रसाद सापकोटा अवलम्वित नजीरःने.का.प. २०५८, निर्णय नं. ४६७९, पृष्ठ ५ आदेश न्या.ताहिरअलि अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) वमोजि