निर्णय नं. ७९१२ - बन्दिप्रत्यक्षीकरण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९१२ - बन्दिप्रत्यक्षीकरण समेत । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६४/१०/०३ ५०५५ निर्णय नं.७९१२ ने.का.प. २०६५ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ माननीय न्यायधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. ०६४–WH–००२० आदेश मितिः २०६४।१०।३।५ विषयः– बन्दिप्रत्यक्षीकरण समेत । निवेदकः कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका स्थित श्री कम्प्लेक्स (प्रा.) लि. पोखरा, कास्कीको प्रबन्ध निर्देशक झलकलाल श्रेष्ठको हकमा श्रीमती सविना श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौं समेत § भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ ले स्थानीय निकायलाई समेत सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र समावेश गरेको, आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको सम्झौताको शर्त पालना नगरेको विषयलाई पनि भ्रष्ट्राचारको कसूर अन्तर्गत समेटिएको र त्यस्तो कसूरमा संलग्न भनी आरोप लागेको कुनै पनि व्यक्तिलाई उपस्थित गराई अनुसन्धान तहकिकातका सिलसिलामा सोधपुछ गर्न सक्ने समेतको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई प्रदान गरेको पाइँदा निवेदक संलग्न रहेको श्री कम्प्लेक्स प्रा.लि.ले पोखरा उप–महानगरपालिकासँगको सम्झौता बमोजिमको शर्त पालना नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने विषय पनि भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को क्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा विवाद गर्ने अवस्था नदेखिने । § भ्रष्ट्राचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले ऐन वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाई चलाउन सक्नेछ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३(१) ले आयोगको अधिकार किटान गरेको सन्दर्भमा यी निवेदकका हकमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न नसक्ने भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिदा निजी कम्पनीसँगको संलग्नता भन्ने आधारमा मात्र निवेदक र निजको कम्पनीले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१३) § भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको क्रममा त्यस्तो आरोपमा कारवाई चलाएको व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुन सक्दछ भन्ने मनासिव कारण भएमा वा विगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिसँग धरौट वा जमानत माग्न सकिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) को प्राबधानको आशय सम्बन्धित व्यक्तिलाई थुनामा नै राख्ने नभै यथासम्भव थुनामा नराख्ने भन्ने देखिदा त्यस्तो सुविधायुक्त प्रावधान मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन वा सुनुवाई मध्ये कुनै पनि चरणमा र अनुसन्धान अधिकारी, अभियोक्ता वा न्यायिक अधिकारी मध्ये जो सुकैलाई पनि प्रयोग गर्न दिँदा त्यसले कसैलाई व्यक्तिगत हानी नोक्सानी पुर्याउने नदेखिने । § कसूरको प्रकृति, त्यसको गम्भिरता र त्यसको विभिन्न चरणमा अवलम्वन गरिने कार्यविधि समेतलाई दृष्टिगत गरी कानून निर्माताले त्यस्तो अधिकार कसलाई सुम्पन उपयुक्त देख्दछ, त्यसै आधारमा अधिकार प्रदान गरिने हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § धरौटी वा जमानत माग्ने जस्तो सुविधाको विषयलाई समेत प्रचलित कानूनको अधिनमा राखिएको अवस्थामा धरौट वा जमानत नदिएको कारणबाट थुनामा राख्नु पर्दा प्रचलित कानूनको पालना गर्नु नपर्ने गरी निरपेक्ष रुपमा त्यसको अर्थ लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । त्यसमाथि पनि ऐनको दफा १६ ले अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने गरी आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोगलाई समेत न्यायि