निर्णय नं. ८७४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६८/१०/२२ ३६७४ ने.का.प. २०६९, अङ्क १ निर्णय नं. ८७४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती रिट नं. २०६८–WO–०२२७ आदेशि मितिः २०६८।१०।२२ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २९ लैनचौर बस्ने कोकिला सत्याल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल आयल निगम लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय § भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीलाई निलम्बन हुनु अगाडि निजले पकाएको सञ्चित घर विदा र विरामी विदाबापतको रकम नपाउने गरी रोक नलगाएको, औषधौपचार र बीमा सुविधा नदिइने भनी निषेध नगरेकाले निलम्बन हुनुभन्दा अघि गरेको सेवा अवधिको पाउन सक्ने सुविधा नदिनु पर्ने कुनै कारण नदेखिने । (प्रकरण नं.५) § निलम्बन अवधिको तलब र चाडपर्व खर्चलगायतका सुविधाको जिकीर लिएको अवस्थामा कार्यरत नै नरहेको निलम्बन अवधिको त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने कुनै आधार र अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता यदुनाथ खनाल प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो अवलम्बित नजीरहरूः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम १२.८.३ आदेश प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– म रिट निवेदक नेपाल आयल निगम लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा २०३१ साल श्रावणदेखि सहायक स्तर दोश्रो तहमा नियुक्ति भई सहायक स्तर तेस्रो, चौथो हुँदै २०४२ सालमा पाँचौ तहमा बढुवा भई काम गरी आइरहेको थिएँ । २१ वर्ष सेवा अवधि व्यतीत गरी सकेपछि २०५२ सालमा मेरो व्यक्तिगत विवरण फाईलमा इन्टरमिडियटको सर्टिफिकेट (नक्कली) समावेश भएको भन्ने आधारमा मलाई मिति २०६१।४।१२ देखि निलम्बनमा राखियो । मिति २०६४।४।१ बाट मेरो उमेर ५८ वर्ष पुरा भएको भनी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम १२.३.१ अनुसार २०६४।४।२ देखि लागू हुने गरी निलम्बन कै अवस्थामा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइयो । मलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइसकेपछि नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ बमोजिम नियमानुसारको सम्पूर्ण सुविधा दिलाई पाऊँ भनी मिति २०६६।२।२६ मा महाप्रबन्धक समक्ष निवेदन गरेकी थिएँ । मेरो उक्त निवेदनउपर कारवाही भई मलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेड सञ्चालक समितिको मिति २०६८।३।९ को निर्णयानुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भन्ने व्यहोराको पत्र मिति २०६८।४।२० मा उपलब्ध गराइयो । शैक्षिक योग्यता ढाँटी भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा जरीवाना हुने गरी गरेको फैसलालाई श्री सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेकोले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भनी मिति २०६८।३।९ मा गरेको निर्णय गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण छ । निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम १२.८(३) ले रोक लगाएको उपदान बाहेकको सुविधाहरू, बीमा, औषधोपचार, सञ्चित विदाबापतको रकमहरू उपलब्ध गराउन मिल्ने भनी निगमका कानूनी सल्लाहकार श्री सुरेन्द्र महतो र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) श्री मातृका मरासिनीले राय दिएको अवस्था छ । यसरी नेपाल आयल निगम लिमिटेड आफैले माग गरेको रायअनुसार सुविधाहरू प