निर्णय नं. ७९१६ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९१६ - उत्प्रेषण । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६४/१२/१९ ४८१८ निर्णय नं.७९१६ ने.का.प. २०६५ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संबत् २०६३ सालको रिट नं. .....१२६ आदेश मितिः २०६४।१२।१९।३ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० घर भै हाल जिल्ला सुनसरी धरान नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता चेतबहादुर आले बिरुद्ध विपक्षीः जिल्ला सुनसरी धरान नगरपालिका, धरान सुनसरी समेत § मौलिक हक हननको अतिरिक्त कसैको कानूनी हकमात्र हनन भएपनि अन्य उपचारको व्यवस्था छैन भने त्यस्तो कानूनी हक प्रचलन गराउन अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं.१९) § सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत, यस अदालतले अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोमा मौलिक हक वा कानूनी हक दुवै हक हननमा उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराउन सक्ने । (प्रकरण नं.२०) § कुनै कानूनी हक नै नदेखिएको केवल आवश्यक परेको वखत मात्र काम लिन सक्ने गरी करारीय नियुक्ति भएको अवस्थामा यस अदालतले धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न नसक्ने । § करारीय विवाद, वैयक्तिक कानून (Private Law) अन्तर्गतको विवाद भएकोले Public Law अन्तर्गतको यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने हुँदा करारीय विवादमा निवेदकले Private Law अन्तर्गत उपचार खोज्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२१) § हकदैया (Locus Standi) नै नभएको करारीय विवादमा धारा २३ अन्तर्गत विवाद उठाई धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिदा हकदैया (Locus Standi) नभएको र करारीय हकमा धारा ८८(२) आकर्षित (Entertain) हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२२) निवदेक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णवहादुर कार्की अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. वलराम के.सी.: तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– २. म निवेदकलाई धरान नगरपालिकाको मिति २०६२।१२।६ मा बसेको वोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा मिति २०६२।१२।७ गते देखि लागू हुने गरी नियुक्त गरी सोही अनुसार कार्य गर्दै आएकोमा धरान नगरपालिकाको लेटर प्याडमा च.नं. १२०८६ प.स. ६ मिति २०६३।३।१ को पत्रद्वारा मलाई कानूनी सल्लाहकार नरहनु हुने भन्ने हुलाकको साधारण टिकटबाट मेरो घरमा पत्र पठाई मेरो सेवाको आवश्यकता नभएको भनी जानकारी पत्र मिति २०६२।३।३० मा प्राप्त गरेको हुँ । के कसको निर्णय, आदेशबाट मलाई हटाएको अवकास दिएको भनी सोध्दा “हाम्रो निर्णय हो” भनी भन्नु भएकोले म निवेदकको नियुक्ति स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम वोर्ड बैठकको निर्णय बमोजिम कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेकोले अर्का वोर्डको बैठक निर्णय विना कुनै व्यक्ति विशेषको निर्णयबाट हटाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र विपक्षी नं. १ धरान नगरपालिकाका सचिवलाई त्यस्तो पत्र लेख्ने हटाउने अधिकार नभएकोले तत्कालै विपक्षीहरुको नाममा न.पा. को नियुक्ति बमोजिम तोकेको काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षी न.पा. का सचिवले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नगरपालिकाको बोर्ड बैठक नभए सम्मको लागि तोकिएको सेवामा बहाल गराई मौलिक हक सुरक्षित गरिपा