निर्णय नं. ४१२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४१२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४७/०४/२८ २४६७ निर्णय नं. ४१२१ ने.का.प. २०४७ अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १०३६ आदेश भएको मिति : २०४७।४।२८।१ मा निवेदक : केन्द्रीय कारगार शाखा काठमाडौं थुनामा रहेका प्रेमबहादुर तामाङको हकमा घ्यूर्मी तामाङ विरुद्ध प्रत्यर्थी : रसुवा जिल्ला अदालत, रसुवासमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) भई आएको सरजमीन मुचुल्का समेतका आधारमा रिट निवेदक अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम थुन्नु पर्ने व्यक्ति देखिन नआएकोले निवेदकलाई गैरकानुनी तरीकाले थुनामा राखेको देखिन आयो, अतः रिट निवेदकलाई तुरुन्त थुनाबाट छाडी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुड्डाना, विद्वान अधिवक्ता श्री बोर्णबहादुर कार्की प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा यस प्रकार छ । २. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी मिन्दो सिंगी भएको जीऊ मास्ने बेच्ने मुद्दामा मिति ०३५।७।३ मा रसुवा तथा नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट ५ वर्ष कैदको सजायँ पाएका प्रतिवादी मुन्दिसिंङगीले सजायँ छल्न झुठ्ठा विवरण दिई प्रेमबहादुरको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकोले नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ अनुसार सजायँको लागि श्री ५ को सरकारले नुवाकोट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा शुरुले ३ महीना कैद र रु. १०००।– जरिवाना गर्ने गरी ०४५।६।९ मा गरेको फैसलालाई बा.अं.अ. ले ०४६।१।४ मा सदर गरेकोमा सो उपर म.क्षे.अ. बाट पुनरावेदन गर्न अनुमति पाई ०४६।९।१० का दिन प्रतिवादी निन्दू सिङगीले कैदको सजायँ छल्न झुठ्ठा विवरण बनाई प्रेमबहादुर नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको भनी नेपाल नागरिकता ऐनको दफा १५ अन्तर्गत सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेत वादी दावी पुग्न सक्ने देखिएन भन्दै शुरु र बा.अं.अ. को फैसला उल्टी गरी थुनाको लगत कट्टा राख्नु भनी शुरु जि.अ. मा लेखी पठाउनु भनी लेखिए अनुसार म.क्षे.अ. बाट मिसिल सहित लेखी पठाई मेरा तर्फबाट कैदबाट मुक्त गरी पाउन रसुवा जिल्ला अदालतमा निवेदन गर्दा समेत निवेदकलाई मुक्त गर्न मनासिब एवं उपयुक्त समेत नभएकोले कानुन बमोजिम गर्नु भनी २०४६।१०।२७ मा आदेश भयो । ३. शुरु रसुवा जि.अ. ले मलाई मिति ०४४।७।२ मा उक्त नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दामा पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको सो मुद्दा ०४५।६।९ मा फैसला भएपछि लागेको ३ महीना कैद भुक्तान भइसकेकोले लगत कट्टा गरी दिने भनी उक्त जीऊ मास्ने बेच्ने मुद्दा तर्फ थुनामा राख्ने गरी अर्को थुनुवा पुर्जी दिई हालसम्म मलाई थुनामा राखिएको छ । म.क्षे.अ. बाट नागरिकता प्रमाणपत्र मुद्दामा शुरु र बा.अं.अ. को फैसला उल्टी गरी फैसला भएपछि शुरु रसुवा जि.अ. बाट नागरिकता मुद्दाबाट मिन्दु सिङगी ठहरिएका भनी मिन्दुसिङगीलाई लागेको कैद मलाई भोगाउने गरेको पनि स्वतः उल्टी भएको मान्नु पर्ने हो । तसर्थ रसुवा जिल्ला अदालतको ०४६।१०।२७ को शुरुमा नै लगतवाला व्यक्ति नै भनी अभिनिश्चय भई निज स्वयंले सजायँ भोगी रहेको कुरामा अहिले नागरिकता मुद्दामा भएको फैसलाबाट कायम रहेका लगतका दायित्वबाट निवेदकलाई मुक्त गर्न सकिने अन्