निर्णय नं. ७९४३ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९४३ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ५० साल: २०६५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६५/०३/०८ ४२८० निर्णय नं.७९४३ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संवत् २०६३ सालको रिट नं. ... ३५९१ आदेश मितिः २०६५।३।८।१ मुद्दा :– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः नवलपरासी जिल्ला मुकुन्दपुरमा कारखाना स्थल रही प्रधान कार्यालय चितवन नारायणगढमा रहेको टाइम फर्मास्यूटिकल प्रा.लि.का अख्तियार प्राप्त संचालक सुदर्शनलाल श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवन § सरकारका राजस्व संकलन गर्ने निकायले दिएको कर फिर्ता कानुनकै ब्यवस्था अनुरुप दिएको छ भनी निवेदकले मान्नु र लामो समयदेखि फिर्ता हुँदै आएको र फिर्ता पाउनुपर्ने बाँकी रकम फिर्ता हुने भनी माग गर्नु निवेदकको वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of Legitimate Expectation) भित्र कै कुरा हुने । § कानूनको परिधिभित्र रही एकपटक एउटा निर्णय गर्न र अर्को पटक अर्को निर्णय गर्ने छुट कानूनले राज्यलाई दिन नसक्ने । § पूर्ववर्ती निर्णय कानूनको कसीमा जांचिएर सक्षम निकायबाट बदर भएको अवस्था वा कानूनमा नै संशोधन भएको अवस्था बाहेक उही कानूनी प्रावधानलाई टेकेर पहिले एउटा निर्णय गर्न र पछि त्यसको विपरीत अर्को निर्णय गर्ने छुट रहन्छ भन्न नमिल्ने । § एकपटक कर फिर्ता दिने निर्णय गरी लामो समयसम्म कर फिर्ता दिइरहेको विषयमा त्यही कानून विद्यमान रहेको अवस्थामा पछि आएर कर फिर्ता दिन नमिल्ने गरी गरेको निर्णयमा दोहोरो मापदण्ड स्पष्ट देखिदा कानून बमोजिम कर निर्धारण गर्ने राज्यका निकायले कानुन बमोजिम दिइरहेको सुविधा कानूनमा संशोधन नै नगरी आफूलाई फाइदा पुग्ने र करदातालाई हानी पुग्ने गरी व्याख्या गरी कर असूल गर्नु, फिर्ता दिनुपर्ने कर फिर्ता नदिने गरी कानुनको एकपटक एउटा व्याख्या र अर्को पटक अर्को व्याख्या गरी दोहोरो मापदण्डमा कार्य अगाडि बढाउन राज्यको निमित्त उचित नहुने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री तुलसी भटृ, श्री अनिलकुमार सिन्हा र श्री नारायण नेपाल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०६२, अंक ७, नि.नं.७५५७, पृष्ठ ८४४ आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र त्यसमा भएको ठहर यसप्रकार छ:– निवेदक कम्पनी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औषधी उत्पादन गर्दै आईरहेको कम्पनी हो । २०५६।५।२१ मा द.नं. ३०००९४५९० मा मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत कम्पनी दर्ता भएको छ । कम्पनीले औषधी उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा कर लाग्ने कारोवारसंग सम्बन्धित अन्य वस्तुहरु स्थानीय बजारबाट मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका बिक्रेताबाट एवं अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा वस्तुहरुमा भन्सार विन्दुमै प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर समेत तिर्दै बुझाउंदै ती रकमहरुलाई आफ्नो मासिक विवरणमा क्रेडिट दावी गर्दै आएको थियो । विपक्षीहरुबाट पनि शून्यदरको सुविधा प्राप्त उद्योग मानी मुल्य अभिबृद्धिकर फिर्ता दिदैं आएका थिए । यसरी कम्पनीले खरिदको अवस्थामा तिरेको क्रेडिटमा रहने रकम फिर्ता हुने सम्बन्धमा विपक्षी विभागले समेत स्वीकार गरेको थियो । यस्तो सुविधा कम्पनीले २०५६।३।२७ अ